अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को अधिकतम दो दिन के लिए मिलेगा इंजेक्शन का स्टॉक

अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को अधिकतम दो दिन के लिए मिलेगा इंजेक्शन का स्टॉक
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जयपुर, 14 अप्रैल (हि. सं.)। कोरोना महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण इसके उपचार के उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण दवा रेमेडिसिविर व टोक्लीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने एवं जरूरतमंद निजी चिकित्सा संस्थानों को दवा उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक रूप से इसके लिए नवीन प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, जो अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार देर शाम आदेश जारी किए। नवीन प्रक्रिया के अनुसार केवल राज्य सरकार के कोविड उपचार के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र अथवा जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति प्राप्त चिकित्सालय दवा रेमेडिसिविर एवं टोक्लीजुमाब इंजेक्शन की मांग कर सकेंगे। निजी क्षेत्र के चिकित्सालय मरीजों के उपचार के लिए रेमेडिसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता के अनुसार अपनी मांग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं औषधि नियंत्रक को उपलब्ध कराएंगे। यह मांग जिले के दवा स्टॉकिस्ट द्वारा सम्बन्धित सीएण्डएफ को भेजी जाएगी जहां से उपलब्धता के अनुसार अधिकतम दो दिवस के उपयोग के लिए इंजक्शन का स्टॉक जारी किया जाएगा। समस्त निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान मांग के साथ एक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही सूचना सम्बधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराएंगे, जिसका सत्यापन किसी भी समय सीएमएचओ अथवा सम्बन्धित हॉस्पिटल के नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इन दवाओं की मांग के साथ जो सूचना दी जानी है उसमें चिकित्सालय के नाम के साथ ही उसकी क्षमता, जिला कलक्टर द्वारा कोविड उपचार के लिए ली गई अनुमति, मरीज की जानकारी, उसकी चिकित्सकीय स्थिति एवं उसकी विभिन्न जांचों की फाइंडिंग्स की जानकारी दी जानी है। दवा रेमेडिसिविर व टोक्लीजुमाब इंजेक्शन का किसी भी प्रकार से 'ओवर द काउण्टरÓ बेचान नहीं किया जा सकेगा। नवीन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्राइवेट अस्पताल या रोगी को कोई सूचना या उस इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे मेंं कोई जानकारी चाहिए तो राज्य के सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था तात्कालिक तौर पर लागू रहेगी। स्थिति सामान्य होने पर अथवा अगले आदेश तक इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप