मोदी सरकार के लोककल्याणकारी बजट में बुनियादी विकास की सभी योजनाएं समाहित: पूनियां

जयपुर, 01 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने केन्द्र की मोदी सरकार के आम बजट पर कहा कि जनकल्याणकारी मोदी सरकार ने इस बजट में सभी पहलुओं को छूते हुए श्रमिक, खेती-किसानी, सीनियर सिटीजन, बिजली, पानी, बुनियादी विकास, रोजगार, लघु एवं बड़े उद्योग इत्यादि सभी सैक्टरों के मजबूती के साथ विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इस बजट के प्रावधान में लोककल्याण की भावना साफ तौर पर दिखती है, जिसमें भारत के बुनियादी विकास की सभी योजनाओं को विशेष तौर पर समाहित किया गया है, जिनके लिए मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। पूनियां ने सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कपास पर 10 प्रतिशत एक्ससाइज ड्यूटी बढ़ाने से देशभर के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार एमएसपी पर फसल खरीद का कार्य तीव्र गति से कर रही है, जिससे किसानों को 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। सरकार ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर विशेष फोकस किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क, रेलवे के ढाँचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही 2023 तक ब्रॉडगेज लाइनों को इलेक्ट्रीफिकेशन करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो सैक्टर को मजबूती मिलेगी और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में बड़ी सफलता मिलेगी। कोरोना कालखण्ड के दौरान भी 27 लाख करोड़ रूपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज से 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। पूनियां ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बजट में 100 नये सैनिक स्कूल शुरू करने और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप स्कीम के जरिए 35,219 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 750 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ‘‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’’ योजना से देश में कहीं भी राशन ले सकेंगे, जिससे आमजन एवं श्रमिकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई दो स्वदेशी वैक्सीनों से सैकड़ों देशों को भी लाभ मिल रहा है। एमएसएमई सैक्टर के लिए 15,700 करोड़ का प्रावधान किया है, इससे लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों और इससे जुड़े लगभग 11 करोड़ कार्मिकों को बड़ा सम्बल मिलेगा। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in