यूपीए सरकार के कृषि बजट से तीन गुना राशि तो मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई : चौधरी

नई दिल्ली/जयपुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को कृषि भवन में आयोजित वर्ष 2021-22 के लिए वित्त व्यय समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2021-22 के अपने आम बजट में कृषि क्षेत्र में खास ध्यान दिया है। कृषि और किसान दोनों को आगे बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गईं हैं, ताकि किसानों की इनकम दोगुनी हो जाए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कृषि बजट से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। इस तरह मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया है और सभी कमोडिटी पर डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी भी दिया जा रहा है। साथ ही वित्त वर्ष 2021 में एमएसपी के लिए 75,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तरह मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेज गति से काम कर रही है। कैलाश चौधरी ने कहा कि मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। मोदी सरकार ने कृषि बजट में की है रिकॉर्ड बढ़ोतरी केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने बजट में खेती किसानी को कांग्रेस की यूपीए सरकार से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा पैसा दिया है। 2009 से 2014 के बीच खेती किसानी के लिए बजट में 88,811 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ। 2014 से 2020 के बीच कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़कर 4,87,238 करोड़ रुपये हो गया। यह यूपीए सरकार के मुकाबले 438 प्रतिशत ज्यादा है। 2013-14 में एग्री क्रेडिट सात लाख करोड़ रुपये का था जो 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ रुपये होने जा रहा है। इस हिसाब से इसमें मोदी सरकार के शासन में 135 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। खेती को लाभ का सौदा बना रही है मोदी सरकार चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेती-किसानी को फायदे का सौदा बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसमें नए कृषि कानून बहुत सहायता करेंगे। जब खेती से किसानों को फायदा होगा तो फिर लोग गांवों से शहरों की तरफ क्यों आना चाहेंगे? इस तरह शहरों की तरफ लोगों का पलायन रुकेगा। साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य है और सरकार इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर