राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी
राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी
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राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी

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जयपुर, 02 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके। गहलोत की इस पहल से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर-hindusthansamachar.in