आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में किए कई आंशिक बदलाव

पाली, 01 मार्च (हि. स.)। आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में पाली के 27 सरकारी तथा 3 निजी अस्पताल जुड़ चुके है। इस बार भारत सरकार के पाली में कार्यरत अस्पताल भी अपनी सेवाएं योजना में दे रहे है। योजना से अब तक प्रदेश के 735 सरकारी और 220 निजी अस्पताल जुड़ चुके है। योजना के लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए और अस्पतालों के योजना से जुडऩे की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रावधानों में आंशिक बदलाव किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरपी मिर्धा ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार योजना से जुडऩे के लिए निजी अस्पताल का दो वर्ष से लगातार कार्यरत होना अनिवार्य शर्त है, जिसके प्रमाण के रूप में अस्पताल को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दो वर्ष पुराना सर्टिफिकेट मांगा जाता था। अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अस्पताल के पास अगर दो साल पुराना सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो नवीन सर्टिफिकेट के साथ योजना के पूर्ववर्ती चरण में, जननी सुरक्षा योजना में, सीजीएचएस, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग में से किसी भी एक योजना से कम से कम दो साल जुड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी उसे विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यह देखने में आया था कि कई बार हॉस्पिटल की जगह परिवर्तित होने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट नए सिरे से जारी होता था जिससे दो साल से कार्यरत होने की अनिवार्य शर्त से निजी अस्पताल योजना से जुडऩे से वंचित रह जाता था। अब इसमें आंशिक बदलाव करके यह प्रावधान किया गया है कि नाम और स्वामित्व बदले बिना अगर कोई अस्पताल अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है तो उसे पुराने और नए दोनों स्थान की समयावधि को मिलाकर कार्यरत समय माना जाएगा। इसके लिए उसे सभी जरूरी दस्तावेज और घोषणा पत्र विभाग को देना होगा। उन्होंने बताया कि योजना से जुडऩे वाले अस्पतालो में कार्यरत चिकित्सको का राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है परंतु अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे ऐसे चिकित्सक, जिनकी सर्टिफिकेट अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा नए के लिए जिसने आवेदन किया है, वो भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे। परन्तु अगले तीन माह में उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के तहत सम्बंधित अस्पताल को एक घोषणा-पत्र और रजिस्ट्रेशन के लिए चिकित्सक द्वारा किया गया आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से जुडऩे वाले अस्पताल की कुल बैड संख्या की अनिवार्यता में भी आंशिक बदलाव कर आंखों और ईएनटी अस्पताल में न्यूमतम बैड संख्या को 30 से घटाकर 10 कर दी गई है। इससे इस श्रेणी के अस्पताल अब ज्यादा योजना से जुड़ पाएंगे और लाभार्थियों को लाभ मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि पाली जिले में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में 27 सरकारी अस्पताल तथा तीन निजी अस्पताल जुड़ चुके हैै। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप