युवा उद्यमियों का सहयोग कर स्टार्टअप्स को मजबूती दें औद्योगिक संगठन- राज्यपाल

- सीआईआई की ‘राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव’ आयोजित जयपुर, 02 मार्च(हि.स.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि औद्योगिक संगठनों को नये-नये स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं का सहयोग कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार सृजन के लिए इस तरह के प्रयास जरूरी हैं। राज्यपाल मिश्र मंगलवार को राजस्थान उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित ‘राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव’ को यहां राजभवन से ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच रहती है कि जल्द से जल्द डिग्री प्राप्त कर रोजगार हासिल कर सकें, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी, प्रबंध और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं का उनकी योग्यता के अनुरूप कौशल विकास करने में भी औद्योगिक संगठन अपनी भूमिका निभाएं। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवा पेशेवर उपलब्ध होने से प्रदेश में उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवा रोजगार की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। उन्होंने इसके लिए सीआईआई को औद्योगिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित कर युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। राज्यपालल मिश्र ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अब भी अपार संभावना है। इसके लिए चिर-परिचित पर्यटन स्थलों से आगे बढ़ते हुए झालावाड़ की बौद्ध गुफाओं, जालौर की परमार-कालीन संस्कृत पाठशाला जैसे कम चर्चित स्थलों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से होटल, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प जैसे बहुत से लघु-मध्यम उद्योगों का भला हो सकता है। शासन सचिव उद्योग एवं रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष एटी पेडणेकर ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन सेक्टर‘ की नीति पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा, डीएफसी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट अथाॅरिटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्रों को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीआईआई के उत्तर क्षेत्र के चेयरमैन निखिल साहनी ने कहा कि राजस्थान में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कृषि, खाद्य प्रसस्ंकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन के लिए किये जा रहे प्रयासों के चलते नीति आयोग द्वारा जारी ‘एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इन्डेक्स 2020‘ में राजस्थान को सम्पूर्ण स्थल सीमा वाले राज्यों में सर्वोच्च स्थान मिला है। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर