अनुपूरक घोषणाओं में मुख्यमंत्री गहलोत ने खोला सौगातों का पिटारा

जयपुर, 04 मार्च (हि.स.)। राजस्थान में अब 8 लाख की सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। यह ऐलान गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट बहस का जवाब देते हुए चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए नई किसान ई मंडी खोलने, जयपुर के चारदीवारी इलाके में सीवरेज कामों के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही है। भरतपुर के कुम्हेर में नया नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। उच्च शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। विधायकों की मांगों के आधार पर नए कॉलेज, अस्पताल, उपखंड और तहसील बनाने की घोषणा घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान से वंचित-बांसड़ी कला व प्रेमसिंहपुरा (दांतारामगढ़)-सीकर सहित 784 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने, दुहार-चौगान (थानागाजी), बीघोता (राजगढ़), चतरपुरा (बानसूर)-अलवर, संगतपुरा, मन्नीवाली (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर, घाटमीका (कामां)-भरतपुर, सिंघाना (डीडवाना)-नागौर, नैनों की ढाणी, नांदड़ी (मण्डोर), घंटियाली-जोधपुर, गोविंदपुरा (खंडेला)-सीकर, चौरू (उनियारा)-टोंक, चांचोड़ी (सुमेरपुर)-पाली एवं मेहराना (भादरा)-हनुमानगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने, नाथद्वारा-राजसमंद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, जाणुन्दा जावड़ (मारवाड़ जंक्शन)-पाली, बाड़ी-जोड़ी (विराटनगर)-जयपुर, फरडौद (जायल)-नागौर, चाबा, (शेरगढ़)-जोधपुर, तिगांवा (कोटकासिम)-अलवर, खरैरी (वैर)-भरतपुर तथा खुड़ी बड़ी (लक्ष्मणगढ़)-सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, जजावर (नैनवां)-बूंदी, भियाड़ (शिव), चवा-बाड़मेर, जलूथर (नगर), सिनसिनी-भरतपुर, बलारा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, मानपुर (सिकराय), आभानेरी (बांदीकुई), नांगल राजावतान-दौसा, केरू (लूणी), तेना (शेरगढ़)-जोधपुर, श्रीकरणपुर, बींझबायला ब्लॉक पदमपुर-श्रीगंगानगर, झिझिनियाली-जैसलमेर, रेनवाल मांझी व माधोराजपुरा- जयपुर, रेवतड़ा-जालोर व बडोदिया (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने, किशनपोल-जयपुर में सेटेलाइट अस्पताल बनाने, लालसोट-दौसा, बस्सी, जमवारामगढ़ व फागी-जयपुर एवं लक्ष्मणगढ़-सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने, उप जिला चिकित्सालय सलूंबर-उदयपुर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर (शाहपुरा)-जयपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 व अरांई (किशनगढ़)-अजमेर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 तथा जिला चिकित्सालय धौलपुर की बेड क्षमता में 100 बेड की वृद्धि करने, बगडिय़ा अस्पताल (सुजानगढ़)-चूरू में आईसीयू विकसित करने, कुम्हेर (भरतपुर) में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने का ऐलान किया। उन्होंने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ट्रोमा सेंटर की सुविधा बढ़ाने के लिए न्यूरो सर्जरी की एक और यूनिट तथा महात्मा गांधी अस्पताल में आर्थो स्पाइन यूनिट खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कृषि संकाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी माध्यम के 200 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवा की ढाणी (शाहपुरा)-जयपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधायें विकसित करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से चरणबद्ध रूप से उच्च शिक्षा में क्रेडिट बेस्ड प्रणाली लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारां व भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तथा अजमेर, बीकानेर व महिला अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का, बांसवाड़ा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का एवं बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रस्तावित एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का संघटक कॉलेज बनाते हुए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सुनिश्चित करने की घोषणा की। साथ ही, बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोलियम संकाय खोलने, डीडवाना-नागौर में कन्या महाविद्यालय खोलने डीग व कुम्हेर-भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाने, किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने, तत्काल मंडी उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता तक सीधी सप्लाई करने के लिए किसान ई-मंडी की स्थापना की घोषणा की। किसानों को जैविक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर व कोटा में राजस्थान स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के उपकेन्द्र खोलने, एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट देने, मंडावा-झुंझुनूं, भुसावर (वैर)-भरतपुर, चांदगोठी (सादुलपुर)-चूरू व बायतू-बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने, बामनवास-सवाई माधोपुर, रैणी-अलवर में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने, खण्डार-सवाई माधोपुर में फल-सब्जी मण्डी खोलने का ऐलान किया।. मुख्यमंत्री ने 600 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों में 3 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने, जैसलमेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना करने, बेघर व्यक्तियों को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पुनर्वास के लिए बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2021 लाने, वाल्मिकी समाज के बच्चों एवं युवाओं को प्रगति के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाने के लिए 20 करोड़ रुपये राशि का वाल्मिकी कोष बनाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रा-छात्राओं की पात्राता की सीमा बढ़ाकर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जायेगी। जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में 10 से अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यक भाषा में अध्ययन के इच्छुक होंगे, उन विद्यालयों में अल्पसंख्यक तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिंधी/गुजराती/पंजाबी) के अतिरिक्त शिक्षक लगाने का ऐलान किया गया। नगर-भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास एवं गडरारोड (शिव)-बाड़मेर में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने, राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्रा-छात्राओं को छात्रावृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित किया। उन्होंने कुसुम योजना के अन्तर्गत टीएसपी क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि के लिए जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाने, वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने के लिए सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाने, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में 5500 कत्तिनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाने, प्रशिक्षण अवधि में कत्तिनों एवं बुनकरों को क्रमश: 300 एवं 500 रुपये प्रतिदिन स्टाईपेंड देने की घोषणा की। इनमें से 500 कत्तिनों को अम्बर चर्खे तथा 300 बुनकरों को लूम वितरित किये जाएंगे। 10 हजार कत्तिनों एवं बुनकरों को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर स्किल टेस्टिंग व कॅरियर काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। राज्य की प्रत्येक नगरपालिका में एक, नगर परिषद में 3 एवं नगर निगम में 5 ओपन जिम स्थानीय पार्कों में स्थापित किए जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आगामी वर्ष में 5 हजार डेयरी बूथों का आवंटन करने, जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में सीवर लाइन व अन्य कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये व्यय करने, सांगोद-कोटा में 2 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने, फतेहपुर-सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाने, बागीदौरा-बांसवाड़ा में झैर और जीवाखूटा एनिकट से पेयजल के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर तैयार करवाने, हरिदेव जोशी कैनाल में नवीन साईफन का निर्माण करवाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि भादरा के 14, नोहर के 14 तथा तारानगर के 2 गांव, जो वर्तमान में बारानी हैं, इनको सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। यद्यपि इस क्षेत्रा के लिए कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वॉटर अलाउंस नहीं इंगित किया गया है, किन्तु क्षेत्र की समस्या को देखते हुए पुन: फेसेलिटी रिपोर्ट बनाना प्रस्तावित है। सुरपुरा बांध-जोधपुर के डूब क्षेत्रा में अधिक वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से चैनल निर्माण करवाना प्रस्तावित है। देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर में पेयजल तथा मानसी वॉकल तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर एवं सिरोही जिले को पेयजल के लिए एवं जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में सडक़ निर्माण के साथ हनुमानगढ़-गंगानगर जिले में प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 329 करोड़ रुपये की लागत से 400 केवी ग्रिड सबस्टेशन हनुमानगढ़ में स्थापित करने, भाडखा-हरियाली-बाड़मेर में 33 केवी का जीएसएस स्थापित करने, प्रतापगढ़ (थानागाजी)-अलवर, रोल (जायल)-नागौर, हरसौली-अलवर व जमवारामगढ़-जयपुर में एईएन ऑफिस (विद्युत) खोलने, खाजूवाला-बीकानेर व कामां-भरतपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोलने, पर्यावरण संरक्षण एवं इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत ईएमसी का गठन करने, उद्योग, होटल, अस्पताल, खान आदि की स्थापना एवं संचालन के लिए कंसेट एवं ऑथराइजेशन शीघ्र तथा सुगमता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से सिरोही, राजसमंद, झुंझुनूं, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ व बूंदी जिलों में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल के 10 नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि मनरेगा योजना के अकुशल श्रमिक परिवारों को अपने औजारों-गैंती, फावड़ा, तगारी आदि की मरम्मत के लिए प्रत्येक 50 दिनों का रोजगार पूरा करने पर आगामी वर्ष 50 रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि रामदेवरा-जैसलमेर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदनवाड़ा-अजमेर व आगोलाई (बालेसर)-जोधपुर में उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा। तूंगा (बस्सी)-जयपुर, सुहागपुरा, दलोट-प्रतापगढ़, कुराबड़ (गिर्वा), नयागांव (खैरवाड़ा)-उदयपुर, सम-जैसलमेर व नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर की उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। सीकरी (नगर)-भरतपुर व भीण्डर-उदयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे। शहीद स्मारक डाबला (डीडवाना)-नागौर के विकास के लिए 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि टोकर (सेमारी), सागवाड़ा (बाबलवाड़ा) खैरवाड़ा-उदयपुर एवं मौथली चौराहा-डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। जयसिंहपुरा खोर-जयपुर में नया पुलिस थाना एवं सुजानगढ़-चूरू में सदर पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही, पुलिस चौकी, डीग-भरतपुर को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाया जाएगा। बस्सी-जयपुर व नवलगढ़-सीकर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाएंगे। टोडारायसिंह-टोंक के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय सीनियर सीजे एवं एसीजेएम में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, लोहावट व बाप-जोधपुर, लखनपुर-भरतपुर एवं बीदासर-चूरू में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आगामी वर्ष में 200 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही, नोटेरी पब्लिक के 500 नए पद स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में शामिल करने तथा वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर