डीईओ पद केवल पदोन्नति से भरने को लेकर सुनवाई सोमवार को

 डीईओ पद केवल पदोन्नति से भरने को लेकर सुनवाई सोमवार को
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जोधपुर, 20 जून (हि.स.)। डीईओ के आधे पद पदोन्नति से तो आधे सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, लेकिन पिछले तीन साल से डीईओ के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के वेकेशन जज रामेश्वर व्यास ने नोटिस जारी कर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है, साथ विभाग ने अंडरटेकिंग दी है कि 21 जून तक विभाग पदोन्नति का कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा। सोमवार को इस संबंध में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता प्रेमदान व अन्य की ओर से अधिवक्ता बीएस संधू ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तो 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, लेकिन विभाग आज तक सीधी भर्ती नहीं कर पाया। अभी तक तो 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के रिक्त रखे जा रहे थे लेकिन तीन वर्ष से विभागीय शिथिलन के आधार पर बिना नियम ही विभाग द्वारा 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए जरिए भरे जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। सीधी भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं। वेकेशन जज व्यास की बेंच के समक्ष विभाग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हेमंत चौधरी व डॉ. नुपूर भाटी ने मौखिक रूप से आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक डीपीसी को लेकर आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर

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