अभिभाषण में मानवता की सेवा के लिए राज्यपाल ने की गहलोत सरकार की सराहना

जयपुर, 10 फरवरी (हि. स.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के छठे सत्र में अभिभाषण दिया। अभिभाषण में राज्यपाल ने 138 बिन्दुओं में राज्य की गहलोत सरकार की ओर से गुजरे सवा दो साल में विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का बखान किया। राज्यपाल ने कोरोनाकाल में मानवता की सेवा के लिए गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। इससे पहले राज्यपाल मिश्र के बुधवार प्रात: 11 बजे अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने उनका स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल मिश्र को आरएसी की बटालियन ने सलामी दी। राज्यपाल मिश्र को अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में ले जाया गया। राज्यपाल ने 45 मिनट में पूरा अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल ने 11.05 बजे अभिभाषण पढऩा शुरू किया और 11.50 बजे तक अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 में अनेक कटु अनुभवों का एहसास करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि नववर्ष 2021 हम सबके लिये निरोगी, सुखद, वैभवशाली एवं मंगलमय होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न नवाचारों सेे प्रदेश को नई पहचान मिली है। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर चल रही प्रदेश सरकार ने समृद्ध एवं विकसित राजस्थान के नवनिर्माण की परिकल्पना को नई दिशा देने के लिये हर सम्भव प्रयास किये हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिये को निरन्तर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। गर्व है कि कोरोना प्रबन्धन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्यधारा से जोडक़र विकासपरक दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाते हुये राज्य की लोककल्याणकारी सरकार ने कृषक-ऋण माफी, इन्दिरा रसोई योजना, औद्योगिक विकास, वन स्टॉप शॉप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, महिला सशक्तीकरण, जल संरक्षण योजना, पेयजल, बिजली, सडक़, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं एवं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का विस्तार कर आमजन में नई उर्जा का संचार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम एवं उपचार के लिये प्रदेश में 140 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल एवं डेडिकेटेड कोविड हैल्थ सेन्टर, 43 हजार से अधिक आइसोलेशन बेड्स, 1 हजार 899 वेंटीलेटर्स, 3 हजार 170 आईसीयू बेड्स के साथ ही पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, दवाओं और अन्य उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोरोना उपचार के लिये जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में प्लाज्मा थैरेपी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 86 करोड़ से अधिक बार रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना भी अवाम के उपचार में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान के साथ निरोगी राजस्थान अभियान की भी सराहना की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों के कल्याण हेतु गठित कृषक कल्याण कोष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर 3 नये कृषि कानून पारित किये हैं। राज्यपाल मिश्र ने सहकारिता आन्दोलन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विभिन्न योजनाओं, सिलिकोसिस नीति, विशेष योग्यजन कल्याण के लिये संचालित 6 मुख्य योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ-वन्दना योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं, राजीविका योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना, पंचायतीराज विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, ढांचागत विकास, स्मार्ट सिटी परियोजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पुलिस विभाग में हुए नवाचारों का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेराजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है। विगत 2 वर्षों में 81 हजार 893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं एवं 50 हजार 865 पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण उपजी कठिन परिस्थितियों को देखते हुये बेरोजगार आशार्थियों के हितार्थ मई 2020 से दिसम्बर 2020 तक 188 ऑनलाइन शिविर आयोजित कर 7 हजार 104 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 1 फरवरी, 2019 सेे आरम्भ कर अब तक 800 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2 लाख 50 हजार बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्यपाल मिश्र ने अभिभाषण में 138 बिन्दुओं में गहलोत सरकार की ओर से गुजरे सवा दो साल में हासिल की गई उपलब्धियों का बखान करते हुए कोरोनाकाल में की गई मानवता की सेवा को याद किया। अभिभाषण के अंत में राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव एवं आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानकर खुशहाल, समृद्ध और निरोगी राजस्थान के निर्माण के लिये मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप-hindusthansamachar.in