अब संभाग व जिलास्तरीय कमेटियां देखेगी कोरोना मरीजों को मिल रही सुविधाएं

जयपुर, 26 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या को थामने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करने के साथ ही कोरोना रोगियों के उपचार एवं उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संभाग व जिलास्तर पर कमेटियों का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने जिला व संभागस्तर की कमेटियों को कोविड अस्पतालों में दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार संभागस्तर पर गठित कमेटी में संबंधित जिला कलेक्टर का एडीएम स्तर का नामित प्रतिनिधि, संबंधित जोन समन्वयक संयुक्त निदेशक, मेडिकल कॉलेज का वरिष्ठ फिजीशियन, मेडिकल कॉलेज का वरिष्ठ निश्चेतक, मेडिकल कॉलेज का वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट/क्षय रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, पीएसएम विभाग का वरिष्ठ विशेषज्ञ तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर गठित समितियों में संबंधित जिला कलक्टर का एडीएम स्तर का नामित प्रतिनिधि, जिला अस्पताल का वरिष्ठ फिजीशियन/चेस्ट व टीबी/शिशु रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ निश्चेतक, मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल का वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा संबंधित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया गया है। संभाग व जिलास्तर की कमेटी जिले के सभी कोविड सरकारी व निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण में अस्पतालों की ओर से की जा रही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मापदंडों को परखा जाएगा। दोनों स्तर पर गठित कमेटियां सुनिश्चित करेगी कि सरकारी व निजी अस्पतालों में कोरोना से मरने वाले मरीज के शव को सम्मानजनक तरीके से रखा जाए। कमेटियां संबंधित अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों, दवा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी फोकस करेगी। उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों में डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। कैमरे लगाते समय मरीजों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए कोविड अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। रोगियों के परिजनों को अस्पताल द्वारा निर्धारित स्थान पर रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना रोगियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। निजी अस्पतालों की ओर से उपचार के लिए अधिक शुल्क वसूली पर भी लगाम कसी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in