ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के संबंध में केन्द्र सरकार पेश करे शपथ पत्र

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के संबंध में केन्द्र सरकार पेश करे शपथ पत्र
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जयपुर, 07 मई(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद अनुमति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के साथ ही निजी व्यक्ति को दी जानी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर और छोटे क्लीनिक में उपचार ले रहे कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए उपयोगी है। इसकी उपलब्धता से ऑक्सीजन की कमी का फैला डऱ भी समाप्त होगा। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अपनी मंशा स्पष्ट करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह याचिकाकर्ता अस्पताल को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। याचिकाकर्ता ने बताया कि अस्पताल के पास सिर्फ आठ घंटे की ऑक्सीजन ही उपलब्ध है। इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को दस मिट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित कर दी गई है। आज सुबह जामनगर से आई ऑक्सीजन से छह मिट्रिक टन ऑक्सीजन याचिकाकर्ता को उपलब्ध भी करा दी गई है। वहीं केन्द्र सरकार ने बताया कि महामारी को देखते हुए देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को केन्द्र ने अपने अधीन कर राज्यों को वितरण करने के लिए कमेटी का गठन किया है। जो आवश्यकता के अनुसार राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान ले रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को सुझाव दिया गया कि दूसरे देशों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निर्माताओं से इसकी खरीद की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर अदालत ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में जानकारी पेश करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप