बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अधिक ऋण की सुविधा : कैलाश चौधरी

बाड़मेर, 07 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को जिला मुख्यालय स्थित सांसद सेवा केंद्र में आयोजित 'आम बजट-2020' सहित आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 'सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास' के मूलमंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्ध होकर सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास कर रही है। बजट में कोरोना महामारी से निजात पाने सहित गांव-गरीब और खेती-किसानी का विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भता बढ़ेगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं को मदद मिलेगा। महिलाओं के लिए बजट में सुविधाओं और समानता लाने के लिए प्रयास किया गया है। साथ ही इस बजट से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने में मदद करेगा। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। किसानों को आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव, गरीब, मजदूर और हमारे किसान हैं। चौधरी ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मुझे संसद में बाड़मेर जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही खेती किसानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार में भी शामिल होने का मौका मिला है। मैं संसदीय क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के सांसद के तौर पर मैंने जितने वादे किए थे, उन्हें एक-एक कर पूरा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को दूर करने सहित जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क निर्माण के क्षेत्र में हमने बेहतरीन काम किया है। कृषि कानूनों में जमीन का नहीं केवल उपज का जिक्र - नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे पर कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले और उनकी आय बढ़ाने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार होने का यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई कमी है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा लगातार इन कानूनों को लेकर किसानों को भड़काया जा रहा है कि इनके क्रियान्वयन से उनकी जमीन चली जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसान यूनियनों से भी हर वार्ता में यही पूछ रही है कि कानून में कहां समस्या है, उसे सरकार संशोधन करने या उस पर बात करने के लिए तैयार है। कानून में जमीन का कहीं जिक्र ही नहीं है, केवल किसान की उपज के कांट्रेक्ट की बात कही गई है। हिंदुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in