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राजस्थान

प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है बजट- परिवहन मंत्री

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जयपुर,24 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान में गहलोत की ओर से पेश किए बजट को परिवहन मंत्री ने प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला बताया गया । परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट 2021-22 को आमजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला है। ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू परिवहन मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू करना है। प्रदेश की हर सड़क पर लोगों को आवागमन के लिए साधन मिलेगा। राजस्थान के जिस रूट पर आजादी के बाद बसें नहीं चली, वहां पर भी बसें चलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक छूट का प्रावधान किया गया है। ट्रक ऑपरेटर्स को राहत उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग चालान को कम कर ट्रक ऑपरेटर्स को राहत दी है। पहले प्रति टन जहां 20 हजार रूपये का चालान था, उसे अब 5000 रूपये कर दिया है। साथ ही वजन कराने से इंकार करने पर पहले 40 हजार रूपये का चालान था, अब उसे भी 30 हजार रूपये कम करते हुए 10 हजार रूपये राषि किया गया है। सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों को कोई छूट नहीं मिलेगी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन खाचरियावास ने बताया कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सड़क दुर्घटना में घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रूपयेे की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाई जा रही है। परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा मंत्री खाचरियावास ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी। खाचरियावास ने बताया कि जीवन रक्षक योजना का गठन। इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्तियों को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। घायल व्यक्ति का प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क इलाज करना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य के राजमार्गों एवं मुख्य सड़क पर ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जायेगा। भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जायेगी। आगामी वर्ष में 40 कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर को चिंहित कर प्राइमरी ट्रोमा सेंटर की सुविधा विकसित की जायेगी। इन सबके लिए आगामी वर्ष में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सुमेरपुर-पाली, पोकरण-जैसलमेर व सादुलशहर-श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, जैतारण-पाली व कुचामनसिटी-नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/संदीप