बजट 2021-22: पर्यटन और ऊर्जा पर विशेष फोकस

जयपुर, 24 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में प्रदेश की आधारभूत संरचना के साथ ही पेयजल व्यवस्था, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति के अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर करने और सुशासन लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रदेश में पेयजल व्यवस्था के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वर्ष 2021-22 में कुल 8794 करोड 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से एक लाख घरों को पेयजल से लाभांवित किया जाएगा। इस पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं 250 गांवों में नल से हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति पर 625 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 30 परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। जयपुर शहर में 165 करोड़ की लागात से जल वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2021-22 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। 50 हजार कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएंगे। 132 केवी के 9 नए जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में सुगम यात्रा नीति विकसित की जाएगी। प्रदेश में 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन होगा। आरटीडीसी की चार हैरिटेज संपत्तियों के जी र्णोद्धार एवं विकास के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में एक हजार राज्य स्तरीय और पांच हजार स्थानीय स्तर के गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 22 स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। शेखावाटी और गोडवाड पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख और जैन तीर्थ स्थलों को मिलाकर एक धर्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। दो करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों को ऑनलाइन किया जाएगा, इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन, जोधपुर के जी र्णोद्धार के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार योजना पुनः लागू की जाएगी। पांच जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरुनानक जयंती पार्क बनाए जाएंगे। राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा एवं राज्य आपदा प्रबंधन बल के लिए 10- 10 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी के लिए समस्त जिला कलेक्टरों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप