बजट 2021-22: प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना से सभी को पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा
जयपुर, 24 फरवरी(हि.स.)। प्रदेश में अगले वर्ष देश में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू होगी। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जायेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत 2021-22 के अपने बजट में की। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बजट घोषणाओं के तहत उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पिछले दोनों व वर्तमान कार्यकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। हमारे द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क.जांच योजना, आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, नये मेडिकल कॉलेज व कोविड-प्रबंधन इत्यादि की सभी ने प्रशंसा की है। अब समय आ गया है कि हमारे द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये कामों एवं नवाचारों को हम और आगे ले जायें । इसी कड़ी में, अब राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जायेगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाये जाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आगामी वर्ष से हम 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से, देश में पहली बार हमारे प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू करेंगे। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार, आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के एनएफएसए एवं एसइसीसी परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को निशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेश इलाज हेतु 5 लाख रुपये तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा सौ करोड़ रुपये के 'निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष' का गठन, जिला स्तर पर अरली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना, मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम, ऑथोरिटी का गठन, फास्ट ट्रेक कोर्ट, सांचोर जिला जालोर, सोजत सिटी जिला पाली, लोहावट जिला जोधपुर, तारानगर जिला चूरू एवं बालेसर, भोपालगढ़ जिला जोधपुर में राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि जहां भी पीपीपी मोड संभव वहां के जिला चिकित्सालयों में एमआरआई और सीटी स्केन सुविधा दी जाएगी। जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु पीइटी सीटी स्केन मशीन, 150 चिकित्सा संस्थानों में डेन्टल चेयर विद एक्स-रे मशीन की स्थापना और राज्य में कुल एक हजार शैय्याओं की वृद्धि कीघोषणा करते हुए मुख्यमत्री गहलोत ने बताया कि 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का अगले 4 वर्षों में निर्माण पूर्ण होगा जिसपर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को आर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित एवं अधिसूचित किया जाएगा वहीं सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में गेस्ट्रोसर्जरी विभागं, अंग प्रत्यारोपण विभाग, की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा सीकर में 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर