हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के भवन निर्माण पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के भवन निर्माण पर लगाई रोक
राजस्थान

हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के भवन निर्माण पर लगाई रोक

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झुंझुनू,16 अक्टूबर(हि.स.)। राजस्थान हाई कोर्ट ने झुंझुनू जिले में नव गठित ग्राम पंचायत काजी के निर्माणाधीन पंचायत भवन के विवाद को लेकर दायर रिट याचिका में सुनवाई के बाद निर्माण पर रोक लगाते हुए जिला कलेक्टर, एसडीओ सूरजगढ़, सचिव पंचायती राज विभाग व ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार काजी ग्राम पंचायत में शामिल चार राजस्व गांवों काजी, केहरपुरा, बिशनपुरा द्वितीय व मोतीसिंह की ढाणी के निवासियों रामजीलाल सैनी व आठ अन्य ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि सरकार के 12 दिसंबर 2019 के नोटिफिकेशन के तहत सूरजगढ़ तहसील अंतर्गत नई ग्राम पंचायत काजी का गठन हुआ था जिसमें चार राजस्व ग्राम जोड़े गए। नए पंचायत भवन के निर्माण को लेकर व सभी के हितों को देखते हुए भामाशाह के रूप मे स्थानीय निवासियों ने 24 अगस्त को खसरा नम्बर 178 में साढ़े पाँच बीघा जमीन का बड़ा भूभाग सब रजिस्ट्रार सूरजगढ़ के यहां सरकार के प्रतिनिधि ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र पिलानिया को दानपत्र द्वारा दान में दे दी। इसके अतिरिक्त 3 बीघा जमीन ओर देने की पेशकश कर कार्यवाही शुरू कर दी। याचिका में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी ने अपने स्तर पर एक अन्य ढाई बीघा जमीन भी दान में लेकर सबके हितों को अनदेखा कर वहां निर्माण कार्य शुरू कर विवाद पैदा कर दिया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि नए भवन के संबंध में साढ़े आठ बीघा जमीन दिए जाने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी ढाई बीघा विवादित जमीन पर निर्माण करने पर उतारू है। जो सरकारी कोष का खुला दुरुपयोग है। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने मामले को सीईओ को सौंप दिया था। उन्होंने मांग की कि नया भवन खसरा न. 178 पर ही बनाया जावे। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने विवादित जगह पर निर्माण पर रोक लगाते हुये अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश सर्राफ / ईश्वर-hindusthansamachar.in