सुधार हेतु दिए परामर्श को भी गम्भीरता से लेती है मोदी सरकार- सांसद दीयाकुमारी
सुधार हेतु दिए परामर्श को भी गम्भीरता से लेती है मोदी सरकार- सांसद दीयाकुमारी
राजस्थान

सुधार हेतु दिए परामर्श को भी गम्भीरता से लेती है मोदी सरकार- सांसद दीयाकुमारी

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राजसमन्द, 22 सितम्बर (हि.स.)। सांसद दीयाकुमारी द्वारा पंद्रह सितम्बर को संसद में नियम 377 के तहत उठाये गए जीएसटी में विसंगतियों से संबंधित मुद्दों पर वित्त मंत्रालय द्वारा नियमों में सुधार की अधिसूचना जारी की है। सांसद ने पीएम नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार ही है जो सुधार के परामर्श को भी पूरी गम्भीरता से लेती है। सरकार के त्वरित निर्णयों से करदाता राहत महसूस कर रहे हैं। सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर तीन अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई सूचना में संशोधन किया है। जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी संसद में दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक का किया समर्थन- संसद के मानसून सत्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2020 का समर्थन कर इस विधेयक के पक्ष में बोलते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि यह विधेयक छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और इन समूहों से जुड़े मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा। इस बिल के पारित होने से पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों, होटल संचालकों, टैक्सी चालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इस बिल में दिवालिया होने की सीमा को 1 लांख से बढ़ाकर 1 करोड़ किए जाने के संबंध में भी प्रावधान किए गए है, जिससे इससे सम्बन्धित हितधारकों को राहत मिलेगी। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर-hindusthansamachar.in