राजस्थान

भाजपा ने पंचायतीराज चुनाव मतदान के ऐन वक्त गिनाई कांग्रेस सरकार वादाखिलाफी

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अजमेर, 22 नवम्बर(हि.स.)। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने कांग्रेस सरकार पर पंचायतीराज संस्थाओं को पंगु बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार गांवों की जनता के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उनपर मौजूदा राज्य सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। यहां तक कि स्वयं प्रदेश कांग्रेस सरकार मतदाता से किए अपने वादे भी नहीं निभा पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पांचवें वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली किश्त की बकाया 1085 करोड़ रुपए और दूसरी किश्त 1480 की राशि अब तक पंचायती राज संस्थाओं को नहीं दी है। इसके कारण आज प्रदेश की गांवों, पंचायतों में विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं। 22 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने का वादा करने वाली सरकार ने केवल मंत्रीमंडलीय समिति बनाकर चुप्पी साधी है। राजस्थान की कांग्रेस ने 59 लाख किसानों का 10 दिन में 99 हजार 995 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का वादा किया था लेकिन हकीकत में 18 लाख किसानों का 5 हजार 600 करोड़ रुपये का ही ऋण माफ हुआ, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. किसानों के सशक्तिकरण के लिए अकाल राहत कोष बनाने की इस सरकार की घोषणा तो झूठी साबित हुई और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मिलने वाली राशि का भी इस सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया. हाड़ा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के तहत 2.60 लाख मकान बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपने हिस्से की 40 फीसदी राशि लगभग 1400 करोड़ रुपए जारी नहीं की गई। जिसके चलते कई पात्र परिवारों को अब तक ये मकान नहीं मिल पाए राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए दो साल हो गए हैं। इन दो सालों में सरकार ने बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी, जिससे प्रदेश की जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टोल समाप्त किया लेकिन कांग्रेस ने आते ही शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने सिर्फ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाएं बंद करने या नाम बदलने का काम किया है। हिन्दुस्थान समाचार/संतोष/ ईश्वर-hindusthansamachar.in