टेंडर के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं-हाईकोर्ट
टेंडर के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं-हाईकोर्ट
राजस्थान

टेंडर के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं-हाईकोर्ट

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जयपुर, 14 अक्टूबर(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टेंडर से संबंधित दस्तावेज को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराने पर मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव और प्रमुख आईटी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 17 के तहत टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना जरूरी है। जिसके चलते आमजन को टेंडर की समस्त कार्रवाई की जानकारी मिले सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी टेंडर के दस्तावेजों को गुप्त रखते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया। जिसके जवाब में मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि सभी विभागों को टेंडर से संबंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद भी टेंडर दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in