अल्ट्रासाउंड पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश के अभ्यार्थियों का सौ फीसदी आरक्षण अवैध घोषित
अल्ट्रासाउंड पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश के अभ्यार्थियों का सौ फीसदी आरक्षण अवैध घोषित
राजस्थान

अल्ट्रासाउंड पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश के अभ्यार्थियों का सौ फीसदी आरक्षण अवैध घोषित

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जयपुर, 10 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अल्ट्रासाउंड पीजी डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन में प्रदेश की कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों के सौ फीसदी आरक्षण को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र माना है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश डॉ सिंपल गुप्ता की ओर से दायर खचिका पर दिए। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संस्थानिक आधार पर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आरक्षण दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसकी सीमा पचास फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पन्द्रह दिन में अदालती आदेश के अनुसार मेरिट के तहत काउन्सलिंग की प्रकिया करे और यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आए तो उसे डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश दिए जाए। याचिका में अधिवक्ता सारांश सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने अल्ट्रा साउंड डिप्लोमा कोर्स में केवल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना। ऐसे में प्रदेश के एमीबीएस अभ्यर्थियों को कोर्स में सौ फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के भी विपरीत है। नीट पीजी बोर्ड 11 सितंबर से डिप्लोमा कोर्स के लिए काउन्सलिंग करवा रहा है। जिसमें प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in