आवासीय संगठनों की पुनर्विकास योजना पर वित्तीय प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर भाजपा हुई आक्रामक

मुंबई, 23 सितंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में इमारत हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। भाजपा ने मुंबई के आवासीय संगठनों की पुनर्विकास योजना पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने बुधवार को नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक एल.एस. एल रावल से मुलाकात की। इस दौरान मुंबई बैंक के वरिष्ठ संचालक शिवाजी राव नलवाडे और निदेशक जीजाबा पवार आदि मौजूद थे। दरेकर ने कहा कि मुंबई में जर्जर इमारतों की वजह से दिन-ब-दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ गलतफहमियों के कारण आरबीआई और नाबार्ड ने स्व-पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं, जिसे हटाने की मांग दरेकर ने की। अगर यह मांग जल्द पूरी की जाती है तो आम मुंबईकरों को इस पुनर्विकास योजना के तहत अपने सपनों का घर जल्द से जल्द मिल सकेगा। इस दौरान दरेकर ने स्व-पुनर्विकास योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी की गई निर्माण परियोजनाओं के बारे में भी बताया और योजना को फिर से लागू करने के लिए कार्यवाही की मांग की। दरेकर ने कहा कि मुंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास और आवासीय संगठनों की स्व-पुनर्विकास योजना को फिर से सक्षम बनाने की जरूरत है। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में इस जनहित योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना वन विंडो के माध्यम से शुरू की गई थी। स्व-पुनर्विकास योजना में तत्कालीन सरकार ने आवास संगठनों को कुछ राहत दी थीं। इस योजना के माध्यम से पुनर्विकास आवास परियोजनाएं जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, वह सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। हिन्दुस्थान समाचार / विनय/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in