हर जिले में पहुंचकर बना रहे हैं लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतिः मंत्री सकलेचा

रतलाम, 14 सितम्बर (हि.स.)। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि तालाबंदी के पश्चात तथा कोरोना काल में लघु, मध्यम उद्योगों का महत्व बढ़ गया है। यह उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योग है। स्थानीय फीडबैक के आधार पर लघु, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वे विभिन्न जिलों में पहुंचकर स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार की जा सके। उन्होंने नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 10 दिनों में एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। जिले में 100 लघु-मध्यम औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य है। यह प्रस्ताव एक माह में तैयार करने का कहा गया है। औद्योगिक संभावनाओं की पड़ताल करें सोमवार को सर्किट हाउस पर विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में चर्चा कर यह निर्देश दिए गए। मंत्री सकलेचा ने निर्देशित किया कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र को चार जोन में बांटा जाकर प्रत्येक जोन में 15 से 20 लघु उद्यमियों को भूमि आवंटित की जाए। उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देशित किया कि रतलाम तथा आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार की नवीन उद्यम इकाइयों की स्थापना की जा सकती है, इसकी विस्तृत पड़ताल करें। समय-सीमा में उद्योग न लगने पर आवंटित भूमि वापस ली जाएगी मंत्री सकलेचा ने कहा कि जो भी उद्यमी भूमि प्राप्त करें उसे एक निश्चित समय सीमा में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना होगी। समय सीमा बाहर जाने पर आवंटित भूमि वापस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्यम इकाइयों की स्थापना को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। हर जिला आत्मनिर्भर बने मंत्री सकलेचा ने बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत एवं मध्यप्रदेश की अवधारणा के साथ हर जिला आत्मनिर्भर बने, हम किफायती दरों पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को बिजली देंगे। दरों को कम से कम किया जा रहा है, उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। समय अंतराल में उद्योगों और श्रमिकों के मध्य कांट्रैक्टर्स की बड़ी संख्या उत्पन्न हो गई है, इस ट्रेंड को कम किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in