सीएम का ऐलान, प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त कर्ज के साथ ही परिचय पत्र भी मिलेगा

भोपाल, 24 सितम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित ग्रामीण लघु व्यवसायियों स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर उन्होंने हितग्राहियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को मजबूत आधार देने के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना अमल में लाई गई है। ये सभी वेंडर्स को अपना कार्य सम्मानजनक ढंग से कर सकें, इसलिए इन सभी को परिचय पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा बड़ी कंपनियों को छोटे व्यवसायियों का व्यवसाय छीनने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सब्जी और फल बेचने वाले, चाट की दुकान लगाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, मनिहारी की छोटी दुकान चलाने वाले, मोची, नाई, धोबी और अन्य इसी तरह के कार्य करने वाले लघु व्यवसायी कोविड-19 के कारण आर्थिक दिक्कतों में थे। इनकी समस्याएं इस योजना से हल करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई माह में योजना की रूपरेखा बनायी सिर्फ ढाई माह की अवधि में आज प्रदेश के 20 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना मध्यप्रदेश के स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रदेश में 16 सितम्बर से विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण सप्ताह में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत आज रेहड़ी पटरी वालों को सौगात मिल रही है। प्रदेश के 20 हज़ार हितग्राहियों को यह सौगात मिल रही है जिसमें लाभार्थियों को 10 हज़ार का ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हितग्राही द्वारा दस हजार का ऋण चुकाने पर आगामी वर्ष दुगुनी राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स से कहा कि "आपकी जिन्दगी बदलना ही हमारी जिन्दगी का मकसद है।" सीएम शिवराज ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की है। देश के कुल हितग्राहियों में से 66 प्रतिशत हितग्राही मध्यप्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में योजना की सफलता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी लाभान्वित करने पर विचार किया जाए। प्रदेश में कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 8.50 लाख पंजीयन हो चुके हैं। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लघु व्यवसायियों की रोजी- रोटी की चिंता दूर करने के साथ ही उन्हें उनके स्थान न हटाने के संबंध में भी निकायों को निर्देश दिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण के नाम पर इन मेहनतकश वेंडर्स को उनके व्यवसाय करने के स्थान से हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलावन पटेल, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इंदौर शहडोल और गुना जिले के स्ट्रीट वेंडर से आत्मीय बातचीत भी की। उनके कार्य और परिवार से जुड़ी बातें हुईं। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया गया। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से भी लाखों लोग कार्यक्रम से लाइव जुड़े। हिन्दुस्थान समाचार/ नेहा पाण्डेय-hindusthansamachar.in