सम्पूर्ण मालवा क्षेत्र में किसान संघ 15 सितम्बर को निकालेगा किसान अधिकारी रैली

रतलाम, 09 सितम्बर (हि.स.)। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 15 सितंबर को विशाल किसान अधिकार रैली मालवा प्रांत के सभी जिलों में निकाली जाएगी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बुधवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर यह रैली सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित की गई है, ताकि किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके। जिलाध्यक्ष ललित पालीवाल ने बताया कि रतलाम में यह रैली लहसुन प्याज मण्डी सैलाना बस स्टेण्ड से प्रात: 11 बजे निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी प्रति 30 मिनिट में किसान आत्महत्या कर रहा है। देश की व्यापारी परस्त सरकारें जय किसान का नारा तो लगाती है पर 42 लाख करोड़ राहत पैकेज चंद कार्पोरेट को छूप कर देती है। रात-दिन मेहनत करने वाले किसान परिवारों को उपज के भाव के बदले कर्ज के दल-दल में फंसाती है। देश के किसानों पर कुल कृषि ऋण 3.5 लाख करोड़ माफ करने की जगह आर्थिक एवं वित्तीय घाटा होने का हवाला देकर सरकारें किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने बताया कि किसान भाई दोहरे युद्ध में फंसे हुए हैं। एक तो खेती की रक्षा करनी है और परिवार कोभी खुशहाल रखना है। महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य के सामने मजदूर किसान की उपज का भाव ऊंटे के मुंह में जीरे के समान पड़ता है। फसल का भाव घटता है, खल और कपड़े का भाव बड़ता है। हमारा जीवन संकटमय हो चुका है। हमें कृषि के नाम पर दी गई सब्सिडी के टुकड़े नहीं, हमें फसल बीमे की भी नहीं चाहिए, हमें तो उपज का लागात के आधार पर 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर दिया जाए। उनका कहना है कि 11 प्रतिशत लोग ऐसे है जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 88 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में निवासरत 89 प्रतिशत किसान व मजदूर, समाज के पास देश की संपत्ति का 12 प्रतिशत ही हिस्सा है। अधिक मेहनत करने के बाद भी शोषित अपमानित पीडि़त है। किसान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सोयाबीन, मुंग, उड़द, मुंगफली,कपास मक्का आदि फसलें अफलन व सुखने की वजह से खराब हो गई,जिसकी भरपाई के लिए सरकार शीघ्र ही राहत पैकेज की व्यवस्था करें। मुख्य मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री पालीवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में मक्का एवं तिल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए, बलराम तालाब योजना चालू की जाए, किसानों को वनोपज उचित मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेतों को इकाई माना जाए, कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रसायन दवाईयां बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाएं, किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाईन नंबर जारी किया जाए, प्रत्येक जिले में एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए, वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाए जाने की मांग हमारी प्रमुख है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफार्मर योजना चालू की जाए। रैली प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in