शहरों में कचरे के निपटान के लिये एक हफ्ते में बनायें ठोस नीति : मंत्री सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने दिये निर्देश भोपाल, 24 अगस्त (हि.स.) । नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने शहरों के कचरे के निपटान के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सात क्लस्टरों में शामिल 109 नगरीय निकायों के अतिरिक्त अन्य निकायों में कचरे के प्र-संस्करण के लिये एक सप्ताह में ठोस नीति बनायें। आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में छोटे-छोटे ठोस अपशिष्ट प्र-संस्करण प्लांट लगाने पर विचार किया जा सकता है। सिंह ने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि शहरों में कचरे के ढेर नहीं दिखें। उक्त निर्देश मंत्री सिंह ने सोमवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए । सिंह ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये जिन क्लस्टरों का टेंडर हो चुका है, वहाँ पर जल्द कार्यवाही करें। सात क्लस्टरों में से मात्र सागर और कटनी में ही कार्य प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में प्लांट शुरू करने के लिये जरूरी कार्यवाही 7 दिन में करें। सिंह ने कहा कि यदि नगर निगम स्तर पर लापरवाही हो रही है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नीमच और खण्डवा क्लस्टर के संबंध में भी एक सप्ताह में निर्णय लें। रीवा का प्लांट डेढ़ माह में चालू करें। सिंह ने 'गंदगी भारत छोड़ो-मध्यप्रदेश' अभियान के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभियान में शहरों की रैंकिंग सही तरीके से हो। शहरों से अभियान के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट लें। अमृत योजना का कार्य पूरा करने बनायें एक्शन प्लान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने कहा कि अमृत योजना के सभी कार्य मार्च-2022 तक पूरा करने के लिये शहर-वार एक्शन प्लान बनायें। इस प्लान की सतत समीक्षा करें। कार्यों का भुगतान भी समय पर करें। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर परिवहन के लिये जहाँ पर कार्यवाही समय पर नहीं हो रही है, वहाँ के टेंडर निरस्त करें। सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अधूरे आवासों का कार्य जल्द पूरा करें। चार माह में तैयार होगा इंदौर का मास्टर प्लान सिंह ने कहा कि जिन शहरों के मास्टर प्लान अभी नहीं बने हैं, उनके मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही जल्द करें। आयुक्त ग्राम एवं नगर निवेश ने बताया कि इंदौर का मास्टर प्लान आगामी 4 माह में तैयार हो जायेगा। सिंह ने शहरों के सम्पत्ति कर के सर्वे का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगरीय निकायों की अनुपयोगी भूमि के नीलामी के संबंध में कार्यवाही के अधिकार नगरीय निकायों को देने के संबंध में विचार करने के लिये कहा। सिंह ने कहा कि मेट्रो रेल के कम्पनी के गठन की कार्यवाही शीघ्र करें। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होना चाहिये। बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त ग्राम एवं नगर निवेश अजीत कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार / उमेद सिंह रावत/केशव-hindusthansamachar.in