रिटायर हुए पर नहीं मिल रही पेंशन, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश में रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन न मिलने पर संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, संचालक, पेंशन संचालनालय, भोपाल से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 20 हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई हैं। रिटायरमेंट के बाद होने वाले भुगतान भी नहीं हो पाए हैं। इसमें शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त होने पर साढ़े सोलह महीने की तनख्वाह या 20 लाख रुपए जो भी ज्यादा हो भुगतान होता है। कोरोना महामारी की वजह से मार्च से जुलाई के बीच सरकार की आय पर खासा असर पड़ा था, जो घटकर 40 प्रतिशत रह गई थी। यह पहला मौका है, जब रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पीपीओ के नाम पर खाली लिफाफे मिल रहे हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पेंशन संचालनालय स्तर का है। वहीं से इस पर रोक लगी है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे /राजूू-hindusthansamachar.in