केरल की तर्ज पर मप्र में भी तय होंगे सब्जियों के एमएसपी

भोपाल, 24 नवम्बर (हि.स.)। मध्यप्रदेश सरकार ने केरल की तर्ज पर अब प्रदेश में सब्जियों और फलों का न्यूनतम दाम तय करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां भी सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किये जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों को समर्थन मूल्य निर्धारित कर उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दो दिन में उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। बैठक में बताया गया कि केरल में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। मुख्य सचिव बैंस ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों आदि के परिवहन पर कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें लाना-ले जाना कर सकते हैं। बता दें कि केरल सरकार ने हाल ही में कुल 21 खाने-पीने की चीजों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। इसमें 16 किस्म की सब्जियां भी शामिल हैं। अब मध्यप्रदेश में भी केरल की तरह सब्जियों के एमएसपी तय करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे किसानों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि अनाज के समर्थन मूल्य के बाद अब हम सब्जियों पर न्यूनतम दाम तय करने जा रहे हैं। इसमें किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50 फीसदी तक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के तहत हम सब्जियां और फलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना पर काम कर रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद-hindusthansamachar.in