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मध्य-प्रदेश

नामांतरण के लिए 6 माह से चक्कर काट रहा बुजुर्ग, आयोग ने लिया संज्ञान

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भोपाल, 20 जनवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राजधानी में एक 83 वर्षीय बुजुर्ग के 6 महीनों से चक्कर काटने पर संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, कलेक्टर भोपाल एवं नगर निगम आयुक्त भोपाल से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल शहर के अशोका गार्डन के इकबाल नगर कॉलोनी निवासी 83 वर्षीय कृष्णकांत भार्गव अप्रैल 2020 में पत्नी के निधन के बाद महज एक हजार वर्गफीट के मकान के नामांतरण के लिए बीते छह महीने से नगर निगम भोपाल के दफ्तर के चक्कर काट रहे है। उनसे पहले नगर निगम के वार्ड कार्यालय में रिश्वत की मांग की गई। भार्गव ने कहा कि वे रिश्वत तब ही देंगे, जब उन्हें काम होने की गांरटी दी जाएगी। इसके बाद वे कलेक्टर अविनाश लवानिया और निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी से व्यक्तिगत तौर पर मिले। कलेक्टर-निगम कमिश्नर दोनों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका काम जल्द हो जाएगा, लेकिन नीचे के मुलाजिम अपनी रिश्वत की मांग पर डटे रहे। अफसरों के कहने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निगम कमिश्नर को संबंधितों पर कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर कर्मचारी राहुल साहू को बर्खास्त किया गया। वार्ड प्रभारी रमीजुद्दीन को सस्पेंड कर जोनल ऑफिसर उमाकांत शर्मा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। दिखावे के लिए उसी दिन भार्गव के केस की फाइल आगे बढ़ी, लेकिन निगम की राजस्व शाखा में रूक गई। यानी कलेक्टर और कमिश्नर के बाद अब मुख्यमंत्री का आदेश भी एक अदद नामांतरण के लिए बेअसर हो गया। नामांतरण भी ऐसा कि पत्नी के निधन के बाद रिकॉर्ड में पति का नाम ही जुड़ना है। बकौल भार्गव, मुझसे सहायक आयुक्त संध्या चतुर्वेदी कहती हैं कि तुम मुख्यमंत्री के पास गए, मीडिया में गए... उससे क्या हुआ? तुम्हारी वजह से हमारे साथी सस्पेड हो गए। अब चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in