शिकायतों के निवारण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करें : शिवराज

भोपाल, 04 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हितग्राहियों को प्रो-एक्टिव होकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाये। आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में हो और सी.एम. हेल्पलाइन 181 में दर्ज प्रकरणों का निराकरण किये बिना उन्हें फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने कार्य में उच्च प्रदर्शन करने वाले विभागों, जिलों और अधिकारियों को बधाई दी। वहीं निम्न प्रदर्शन पर कार्य में सुधार लाने की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन निराकरण कर रहे थे। वीसी में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी मौजूद थे। सतर्क रहे और सावधानी बरतें मुख्यमंत्री ने कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ रहे हैं। अत: सतर्क रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। रोको-टोको अभियान लगातार चलाया जाये। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथ को बार-बार धोने आदि सावधानियों के प्रति जागरूकता बढ़ायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगने वाले बड़े मेले स्थगित किये गये हैं। कोरोना संक्रमण को किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देना है। राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले के हितग्राही गणेश किरार के प्रकरण में निर्देश दिये कि जिला प्रशासन प्रो-एक्टिव होकर योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिलाये। आवेदक ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया था। दो वर्ष तक आवेदन का निराकरण नहीं हुआ। अब उन्हें योजना का लाभ मिल गया है। उन्होंने देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों से जवाब मंगाने तथा कार्रवाई करने के निर्देश दिये। पेयजल योजनाओं का लाभ दिलाये मुख्यमंत्री ने निवाड़ी जिले के मनोहर राजपूत के आवेदन के निराकरण के संबंध में निर्देश दिये कि तकनीकी कारणों से बंद शहरी-ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्रीष्म ऋतु आने के पहले चिन्हांकित कर नागरिकों को सुगमता से पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। आवेदक ने शिकायत की थी कि उसके घर नल-जल योजना का जल नहीं पहुँच रहा है। शिकायत को फोर्स क्लोज कर दिया गया था। पुन: आवेदन के पश्चात प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। लापता बालिका को खोज कर लाया गया दतिया जिले के सुमित शाक्य ने बताया कि उनके परिवार की एक बालिका लापता थी। पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में यह मामला आने पर पुलिस की सक्रियता बढ़ायी गयी तथा बालिका को ढूँढ कर लाया गया। हितग्राही को योजना की जानकारी दें मुख्यमंत्री ने खण्डवा के अमृत रक्षय के मामले में निर्देश दिये कि हितग्राही को योजना के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिये ताकि योजना के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। आवेदक ने शिकायत की थी कि उसे रेशम विभाग की योजना की किस्त समय पर नहीं मिली। बताया गया कि उन्हें किस्ते समय पर मिल रही थी। उन्हें योजना के संबंध में पूरी जानकारी नहीं थी। डाक खर्च नहीं लिया जाये मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले के मोहम्मद अनवर हुसैन के आवेदन के संबंध में निर्देश दिये कि यदि कोई छात्र उपाधि लेने विश्वविद्यालय के कार्यालय स्वयं आता है तो उसे उपाधि देते हुए पोस्टल चार्ज नहीं लिया जाये। उपाधि यदि डाक के माध्यम से भेजी जाती है तो ही डाक खर्च लिया जाये। आवेदक ने एल.एल.बी. की उपाधि के लिये आवेदन दिया था, लेकिन नियमानुसार पोस्टल शुल्क जमा नहीं करने पर उपाधि नहीं मिल रही थी। अब उन्हें उपाधि मिल गयी है। जाति प्रमाण-पत्र देने में विलंब पर कार्रवाई मुख्यमंत्री ने आवेदक भगतराम धुर्वे को जाति प्रमाण-पत्र देने में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र मिल गया है। वेतन समय पर मिले मुख्यमंत्री ने देवास जिले में जनपद पंचायत में कार्यरत चौकीदार तकत सिंह को 26 माहों का वेतन नहीं मिलने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाये तथा वित्त विभाग से जरूरी बजट आवंटन प्राप्त कर समय पर वेतन देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में यह मामला आने के बाद आवेदक को वेतन मिलने लगा है। बैंक खाता नंबर गलत होने से नहीं मिली राशि रायसेन के अभिषेक रघुवंशी को छात्रवृत्ति राशि, सतना के आलोक पाण्डे को उर्वरक ऋण की राशि, दमोह के अनिकेत सेन लोधी को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि और रीवा के उमाकांत वर्मा को तेन्दूपत्ता तोड़ने की पारिश्रमिक राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता नंबर गलत होने के कारण समय पर राशि अंतरित नहीं हो सकी। सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत होने पर प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई कर खाता नंबर में सुधार कर राशि उनके खाते में अंतरित कर दी गयी है। उच्च एवं निम्न प्रदर्शन वाले विभाग शिकायतों के निराकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, महिला-बाल विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रदर्शन उच्च रहा। वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सहकारिता, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और नर्मदा घाटी विकास विभाग को शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश