समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 32 हजार किसानों ने कराया पंजीयन

रतलाम, 12 फरवरी (हि.स.)। जिले में 65 केंद्रों पर समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन जारी है, अब तक 32 हजार किसानों द्वारा अपना पंजीयन कराया जा चुका है। गत वर्ष की तुलना में पंजीयन की स्थिति बहुत बेहतर है। गत वर्ष इस अवधि तक मात्र 17 हजार किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। यह जानकारी शुक्रवार को संपन्न समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी विवेक सक्सेना ने बताया कि जिन पंजीयन केंद्रों पर पंजीयन कार्य की गति धीमी है, उनमें सैलाना, धामनोद, आंबा, भोजाखेड़ी, किशनपुर आदि सम्मिलित है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि धीमे पंजीयन कार्य वाले केंद्रों पर गति लाने के लिए सहकारिता निरीक्षक तैनात किए जाएं। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि पंजीयन के साथ-साथ रकबे के रैंडम सत्यापन का कार्य एसडीएम, तहसीलदार द्वारा किया जाए। उचित ढंग से सत्यापन अत्यावश्यक है अन्यथा गेहूं खरीदी के समय कई प्रकार की शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं। कोई पटवारी मुख्यालय न छोड़े कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि उनके संज्ञान के बगैर कोई भी पटवारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़े। ग्राम पंचायतों में सोमवार, गुरुवार को पटवारी अपनी निश्चित पंचायत में उपस्थित रहे, वहां पटवारी का नाम तथा उसके मिलने का समय भी अंकित कराया जाए। पटवारियों को कोई भी तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार छुट्टी नहीं देंगे। कलेक्टर द्वारा अधीक्षक लैंड रिकॉर्ड को निर्देशित किया गया कि रतलाम शहर में उपलब्ध शासकीय भूमि को सूचीबद्ध करें। साथ ही कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अब भूमि आवंटन नजूल निवर्तन नियम के अनुसार ही होगा। सभी राजस्व अधिकारियों को नजूल निवर्तन नियम प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। समस्त शासकीय भूमि नजूल भूमि कहलाएगी, सभी राजस्व अधिकारी नजूल निवर्तन नियमों का भली-भांति अध्ययन कर लें। बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्व विभाग के तहसीलदारों के पास निजी भूमि पर अतिक्रमण के 18 मामले लंबित हैं, शहरी विकास में 20 शिकायतें लंबित है। नामांतरण की लंबित शिकायतों की ज्यादा संख्या पाई जाने पर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक लैंड रिकॉर्ड को विशेष रूप से मानिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र दिए जाने की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर एसडीएम सैलाना तथा सैलाना, बाजना तहसीलदारों की सराहना की गई। बताया गया कि सैलाना तथा बाजना क्षेत्रों में लगभग 3500 दावे क्लियर किए जा चुके हैं, अभी करीब 2500 दावों का निपटारा बाकी है। कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने डीपीसी द्वारा सक्रियता से कार्य नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। वार्षिक कार्य योजना तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में आए हुए आवेदनों के निराकरण की भी कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पाया कि रतलाम शहर के सर्वाधिक 246 आवेदन निराकरण के लिए लंबित है, इस पर कलेक्टर द्वारा शहर तहसीलदार नवीन गर्ग को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जावरा शहर के 40, आलोट में 10, ताल में 15 तथा रावटी में 30 जनसुनवाई आवेदन निराकरण के लिए शेष पाए गए। रावटी तहसीलदार को कार्यप्रणाली में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। सुचारू पेयजल केे लिए एक्शन प्लान बनाए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को बैठक में निर्देशित किया गया कि आगामी ग्रीष्म के दौरान जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए एक्शन प्लान बनाकर तत्काल शासन को भेजें। यह कार्य आगामी 28 फरवरी के पूर्व कर लिया जाए। पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी करने हेतु 28 फरवरी के पश्चात विचार किया जाएगा। बीपीएल कार्डधारकों की आधार सीडिंग की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि सैलाना में 8696, रतलाम जनपद में 8007 आधार सीडिंग शेष है। बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री आरएस तोमर को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in