निर्माण एवं विकास कार्य में प्रगति लक्ष्य अनुरूप हो : सिसौदिया

गुना, 19 जून (हि.स.)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने शनिवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंनगबाडी भवन निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्य, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, मध्यान्ह भोजन, सामुदायिक भवन निर्माण, एनआरएलएम के समूहों की प्रगति आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में हो। हितग्राहीमूलक कार्यो में किसी प्रकार की शिथिलता न रहे। बैठक में एडीएम विवेक रघुवंशी, जिपं सीईओ निलेश परीख, एसडीएम अंकिता जैन सहित निर्माण विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों में नीरज निगम, वीरबहादुर सिंह यादव, अंकुर श्रीवास्तव तथा अन्यजन उपस्थित रहे। अधिकारीगण में ईआरईएस दिलीप देशमुख, सभी जनपद पंचायतों के जनपद सीईओ, उपयंत्रीगण, विभिन्ना योजनाओं के परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक तिवारी ने बताया कि योजना के तहत 31 कार्य प्रस्तावित हैं। जिनकी लंबाई 231 किमी स्वीकृत राशि 123.45 करोड़ है। इसमें से 60 करोड 92 लाख राशि व्यय की जा चुकी है। 62.53 करोड़ की राशि शेष है। 31 कार्यो में आरेान में 4, बमोरी में 9, गुना में 8, चांचौडा में 4 और राघौगढ में 6 कार्य स्वीकृत हैं। पंचायत मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि यह सुनिश्चित करें कि कार्य समय पर हो, मजबूती के साथ हो और जो काम शेष रह गये हों उनके प्रस्ताव बनाकर भेजें। पंचायत मंत्री द्वारा पूर्णं हो चुके कार्यो में जो सडक़ें उखड गयी हैं उनकी मरम्मत के भी निर्देश दिए। पंचायत मंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूहों के संबंध में निर्देश दिए कि समूहों के गठन के दौरान आदिवासी महिलाओं को समूहों से जोड़ा जाये। भविष्य् में समूहों को अपने उत्पादन के विक्रय में दिक्कत न हो। इसके लिए जिले में साथी बाजार विकसित किए जाएंगे। शासकीय संस्था समूहों के उत्पाद साथी बाजार के माध्यम से खरीदकर बाहर बेंचेगे। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन में समूह की महिलाओं को जोड़ा जाये। प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री सिसौदिया ने बताया कि जिले में बने आवासों के अलावा 11 हजार आवास और बनाए जाएंगे। बैठक में यह भी चर्चा हुयी कि सहरिया जनजाति के लिए जनजाति के आवास किसी भी कीमत पर अधूरे न रहें, यह सुनिश्चित किया जाये। अधिकारी हर हालत में उन्हेंअ पूर्णं कराएं। बैठक में यह दिए गए प्रमुख निर्देश - जो सडक़ें स्वीकृत हुई हंै अथवा पूर्णं हुई हैं उनके भूमिपूजन व शिलान्यास कराए जाएं। - आरईएस विभाग ग्रामीण सडक़ों की सूची प्रदान करें। जो गांव पहुंचविहीन हैं, उनके सडक़ कार्य के प्रस्ताव बनाएं। - खेत तालाब योजना में बमोरी क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक नही है, और तालाब स्वीकृत कराए जाएं। - मध्यान्ह भोजन समूहों में रसोईयों के पैसे लंबित न रहें। - किशनशेड के साथ किचन गार्डन भी बनाये जाएं। - स्वच्छता मिशन के कार्यो पर असंतोष व्यक्त करते हुए और गति लाने के निर्देश दिए गए। - भैंरोघाटी से हनुमतपुरा तक आरईएस द्वारा बनायी गयी सडक़ की सभी ने तारीफ की। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक