किसानों की रुचि को ध्यान में रखकर बनाएं जिलेवार उद्यानिकी की कार्ययोजना: मंत्री कुशवाह

ग्वालियर, 19 जुलाई (हि.स.)। किसानों की रूचि एवं संभावनाओं को ध्यान में रखकर हर जिले के लिये उद्यानिकी की कार्ययोजना बनाएं। कार्ययोजना ऐसी हो जो किसानों की आय का प्रमुख जरिया बने। यह निदेश प्रदेश के उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने रविवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। ग्वालियर के व्हीआईपी सर्किट हाउस में रविवार को हुई समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी के क्षेत्र में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों में अपार संभावनाएं हैं, इसलिये किसानों की राय लेकर ठोस कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विकासखंडवार सब्जियाँ, फल, फूल, औषधीय व मसाला फसलों की संभावनाओं का आंकलन कर जिले की कार्ययोजना को अंतिम रूप दें। कार्ययोजना ठीक होने पर सरकार द्वारा धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिये सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिये प्रेरित करें। वर्तमान दौर में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिये अनुकूल परिस्थितियां हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को जोडक़र किसानों को लाभान्वित कराया जाए। जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देकर हम कृषि कर्मण पुरस्कार की तरह राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों में फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय वनस्पतियों के उत्पादन की समीक्षा की। साथ ही नर्सरियों की वास्तविक स्थिति भी जानी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि उद्यानिकी को बढ़ावा देने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूरन कम दाम पर अपनी सब्जियां न बेचनी पड़ें, इसके लिये सरकार मंडी में कोल्ड रूम बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्री कुशवाह ने यह भी कहा कि उद्यानिकी फसलों के लिये फसल बीमा योजना के तहत ली जाने वाली प्रीमियम राशि को कम करने एवं बीमा क्लेम बढ़ाने के लिये भोपाल स्तर पर बीमा कंपनी एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जायेगी। मंत्री कुशवाह ने विभागीय रोपणियों (नर्सरियों) को पुनर्जीवित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हर जिले में जिला मुख्यालय की नर्सरी को मॉडल बतौर विकसित करें। इसमें उन सभी प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हों जिनकी जिले में माँग है। जरूरत होने पर बाहर से भी पौधे मंगाए जाएं। कुशवाह ने निर्देश दिए कि हर जिले में स्थित नर्सरियों का श्रेणीकरण करें। सी-श्रेणी की नर्सरी को बी में और बी-श्रेणी की नर्सरी को ए श्रेणी में लाने के प्रयास किए जाएं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर/राजू-hindusthansamachar.in