madhya-pradesh-budget-finance-minister-gave-a-huge-gift-to-farmers-provision-of-35-thousand-353-crore-for-agriculture
madhya-pradesh-budget-finance-minister-gave-a-huge-gift-to-farmers-provision-of-35-thousand-353-crore-for-agriculture

मप्र बजट: वित्त मंत्री ने दी किसानों को भरपूर सौगात, कृषि के लिए 35 हजार 353 करोड़ का प्रावधान

भोपाल, 02 मार्च (हि.स.)। मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2021-22 का पेश करते हुए किसानों को भरपूर सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 2021-22 के बजट में 35 हजार 353 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि किसानों को केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपये देती है। वहीं, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो समान किश्तों में चार हजार रुपये दिये जा रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष किसानों को 10 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 57 लाख 50 हजार किसानों को 1150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बचे हुए किसानों को इस साल 400 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना आगे भी लागू रहेगी। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। मध्यप्रदेश की लगभग 4 हजार 500 कृषि साख सहकारी संस्थाओं (पैक्स) का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। डिजिटलाइजेशन से किसानों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं एवं पैक्स द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उथले और मध्यम गड्ढों वाली 75 हजार हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। फलदार वृक्षों, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सीड्स पैकेजिंग पर होलोग्राम अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्रमाणिकता बनी रहे। छोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के लिए योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य किए जाएंगे, साथ ही मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी विकसित की जाएगी। प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल में स्थापित इनविट्रो-फर्टिलाइजेशन का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। सार्टेड-सेक्स सीमन प्रयोगशाला से गौवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी। गौवंश संरक्षण के लिए प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। करीब 2300 गौशालाओं का निर्माण मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in