खाद्य मंत्री के गृह जिलें में गरीब की थाली से गायब खाद्यान्न,प्रशासन की अनदेखी

उचित मूल्य की दुकानों में नही मिल रहा तीन माह का राशन,भंडारण करने में परिवहनकर्ता नाकाम अनूपपुर, 12 मई (हि.स.)। कोरोना संकटकाल पर प्रदेश सरकार के आदेशों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह के गृह जिले में गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को तीन माह (अप्रैल-मई-जून) का नि:शुल्क राशन पाने के लिए हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जबकि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें नियमिति आवंटन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आवंटन शामिल है। जिसे जिले के लगभग 1 लाख 40 हजार पात्र हितग्राहियों 15 मई तक वितरण किया जाना था। लेकिन गरीबो को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला खाद्यान्न जिले के जैतहरी एवं राजेन्द्रग्राम विकासखंड अंतर्गत आने वाली दुकानों तक पहुंचाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जिसके कारण जैतहरी की लगभग 45 दुकानों तथा पुष्पराजगढ़ की 65 दुकानों में खाद्यान्न नहीं पहुंच सका है। गरीब पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही कलेक्टर द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है। जिसका खमियाजा आपदा के समय गरीब परिवार उठा रहे हैं। विकासखंड जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ में शासकीय दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण नहीं होने के कारण कोरोना संकटकाल में हितग्राही परेशान हैं और तीन माह का राशन पाने के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। आपदा के इस दौर से गुजर रहे गरीब की थाली खाली पड़ी हुई है। विकासखंड जैतहरी एवं राजेन्द्रग्राम में गरीब परिवार को तीन माह के खाद्यान्न का वितरण 15 मई तक किया जाना था, लेकिन अभी तक परिवहन कर्ता द्वारा आवंटन से प्राप्त खाद्यान्न की आधी मात्रा भी दुकानों में नहीं पहुंचाई गई है। कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि राजेन्द्रग्राम सहित जैतहरी की आधे से अधिक दुकानों में परिवहन कर्ता द्वारा खाद्यान्न का भंडारण ही नहीं किया गया है। जिसके कारण उन्हें तीन माह का राशन एक मुश्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं कई सेल्समैनो का कहना है कि परिवहनकर्ता राशन का भंडारण नहीं करा पा रहे हैं, जो भी राशन दुकान पहुंचा है उससे ही हितग्राहियों को तीन माह का राशन दिया जा रहा है। दो माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी खाद्यान्न का वितरण 15 मई से 10 जून तक किया जाना है। मामले की जानकारी एमपीडब्ल्यूएलसी के प्रबंधकों, मप्र स्टेट सिविल के प्रबंधक एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को होने के बाद भी इस ओर किसी तरह की कार्यवाही नही की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला