कांग्रेस का आरोप, कितनी बार योजनाओं की रीपैकेजिंग करेगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल, 12 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर योजनाओं की रीपैकजिंग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आदिवासी अंचलों में गैर पंजीकृत साहूकारों के कर्ज माफ करने की घोषणा पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे महज योजनाओं की रिपेकेजिंग बताया है। उन्होंने ने कहा कि 1996 में बने 'पेसा कानून' के संदर्भ में 2004 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कानूनी परिवर्तन पूर्व में ही कर चुकी है। इन कानूनों के अंतर्गत इस तरह की साहूकारी के खिलाफ एसडीएम को सूमोटो मुकदमे दर्ज करने के अधिकार दे चुकी है। भूपेन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि कमलनाथ सरकार भी इस फैसले को लागू करने के निर्देश दे चुकी है तथा इस कानून के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 2016 में मध्य प्रदेश सरकार जमशेदपुर में पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। जिसे लेने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जमशेदपुर गए थे। नाम बदलकर योजना की नयी घोषणा से आदिवासी समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार कांग्रेस की पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग करने के बजाए उनके कल्याण की नई योजनाएं बनाये एवं जिन सरकारों ने यह महत्वपूर्ण काम किए हैं उनका श्रेय अपने खाते में डालने की कोशिश ना करें। हिन्दुस्थान समाचार/ नेहा पाण्डेय-hindusthansamachar.in