कलेक्टर ने की ग्रामीणों से चर्चा, कहा-अधिक मूल्य लेने वाले विक्रेताओं पर दर्ज होगी एफआईआर

छतरपुर, 02 जनवरी (हि.स.)। कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने शनिवार को नौगांव के ग्राम बरट का आकस्मिक निरीक्षण कर ग्रामीण चौपाल लगाकर लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं एवं संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले की हर समिति में पर्याप्त खाद मौजूद है। कोई निजी विक्रेता तय कीमत से अधिक की मांग करते हैं तो ऐसे विक्रेताओं की लिखित शिकायत करें। जिससे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सके। कलेक्टर ने मऊसहानियां में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने और ग्राम में खरब हैण्डपम्प को प्राथमिकता से सुधारने और ग्राम में पानी की समस्या बताए जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था से जल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण काशीबाई की शिकायत पर उन्होंने थाना प्रभारी को उसकी समस्या का निदान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को बताया गया कि 11 जनवरी से दस्तक अभियान तथा 17 से 19 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान संचालित होगा। इस अवसर पर नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी, सीएमएचओ डा. सतीश कुमार चौबे, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, विद्युत, पीएचई, खाद्य, राजस्व, सहकारिता विभाग के अधिकारी, नौगांव के मीडिया प्रतिनिधि सहित ग्रामीणजन भी उपस्थित थे। जन चैपाल में ग्रामीणों से अन्नपूर्णा योजना में पात्रता पर्ची बनाने की प्रक्रिया तथा आयुष्मान योजनांतर्गत स्वास्थ्य कार्ड और ऐसे कृषक जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं उन्हें किसान कार्ड बनाने के क्या लाभ हैं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा योजना पात्रता पर्ची के लिए 25 श्रेणी के आधार पर पात्रता तय की जाती हैै। जिन पात्र लोगों की पर्ची नहीं बनी हैं वह दोबारा पर्ची बनवा सकते हैं उन्हें चिन्हित श्रेणी की शर्तों को पूरा करना होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी 7 दिनों में इच्छुक किसानों के क्रेडिट कार्ड अभियान चलाकर बनाएं। ग्रामीण चैपाल में विद्युत आपूर्ति और कटौती की ग्रामीणजनों से जानकारी ली गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड और खसरा-खतौनी में नाम संबंधी दिक्कत होने से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से जमीन संबंधी दिक्कत होने की जानकारी दी जाने पर कलेक्टर ने एसडीओ एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि वन एवं राजस्व विभाग की टीम गठित कर एवं दोनों विभाग के रिकार्ड साथ लेकर समाधान कारक कार्यवाही करें। ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने की जानकारी पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची के आधार पर पात्र लोगों को आवास दिए गए हैं। आगामी 2022 तक सरकार हर पात्र व्यक्तियों को पक्के मकान बनाकर देगी। इसके लिए सूची में नाम जुड़वाने के लिए न तो रोजगार सचिव और न ही सरपंच को किसी प्रकार मांगे जाने वाली राशि नहीं दें। सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायत के 86 लोगों के नाम का चयन किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जो कृषक डिफाल्टर नहीं है और जिनके बैंक खाते सहकारी बैंक में हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड के आधार पर समिति से खाद मिलेगी। ग्रामीणों द्वारा गौ-शाला बनाए जाने की मांग पर कलेक्टर ने परामर्श दिया कि पहले आपस में विचार विमर्श कर गो-सेवा करने का संकल्प लें। आपस तय करते हुए समिति बनाएं और समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे और क्या दायित्व निभाएंगे यह बताएं। जिसके आधार पर गौ-शाला बनाने की मदद की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/पवन अवस्थी-hindusthansamachar.in