सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में उदासीनता बरतने वाले कार्यालय प्रमुखों के विरुद्ध होगी कार्रवाईः कलेक्टर

अनूपपुर, 01 फरवरी (हि.स.)। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण की रफ्तार पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने कार्यालय प्रमुखों को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि उदासीनता बरतने वालों खिलाफ कार्रवाई करने में वह तनिक भी न हिचकिचाएंगे। समाधान योजना में 100 दिन से अधिक की लंबित शिकायतों में गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किए जाने में शिथिलता सामने आने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा उनके चारों सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने अपर कलेक्टर को निर्देशित किया। वे सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मिलिन्द कुमार नागदेवे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपने अब भी लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया, तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन तथा सौ दिन से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के निस्तारण की रफ्तार बढ़ाएं तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति में सुधार करें। राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की शिकायतों की समीक्षा में अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए कि वे अपनी पूर्ण मशीनरी को लगाकर खासकर लंबित विभाग की शिकायतों का जल्द संतुष्टिपूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। लंबित शिकायतों के दायरे में आने वाले अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि इनका तत्परता से संतुष्टिपूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें और लंबित शिकायतों की संख्या में कमी लाएं। कलेक्टर ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायत सचिवों के मामले में प्राय: देखा जा रहा है कि वे प्रकरण लंबित रखे रहते हैं। आपने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद को निर्देश दिए कि वे इसके प्रति लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनके वेतन आहरण पर रोक लगाएं। राजस्व न्यायालयों में खासकर अनुविभागीय अधिकारियों के न्यायालयों में दर्ज और उनकी तुलना में निराकृत प्रकरणों की स्थिति पर असंतोष जताते हुए कहा कि इनके निस्तारण की गति ब$ढ़ाएं। अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को निर्देशित किया कि अपने न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में तत्परता दिखाएं। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने,जिन किसानों के धान का उपार्जन हुआ है, उन्हें जल्द शत प्रतिशत राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करने की बात कहीं। शिथिलता बरतने वाले बैंकों से विभागों की जमा राशि अन्य बैंकों को स्थानांतरित होगी कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्ट्रीट वेंडर योजना के प्रकरणों में हितग्राहियों को राशि वितरण की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि इन योजनाओं के प्रकरणों में हितग्राहियों को राशि वितरण में रुचि ना दिखाने वाले बैंकों के यहां जमा विभागों की शासकीय राशि अन्य बैंकों को स्थानांतरित की जाए। इन योजनाओं में बैंकों को प्राप्त शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करना होगा। हितग्राहियों से पहले बैंकों में राशि जमा कराने पर ही उनके खाते खोले जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराने पर साफ किया कि बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस पर खाते खोले जाना चाहिए। उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे इस ओर ध्यान दें। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in