रिकार्ड में दर्ज 43 एकड़ जमीन, आधे से अधिक रकबे पर अवैध कब्जा

रिकार्ड में दर्ज 43 एकड़ जमीन, आधे से अधिक रकबे पर अवैध कब्जा
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-दिनोंदिन सिकुड़ता जा रहा शासकीय भूमि का रकबा, खेल मैदान के लिए आरक्षित थी जमीन अनूपपुर, 13 मई (हि.स.)। शासकीय राजस्व में दर्ज सैकड़ो एकड़ भूमि आज भी शासकीय नजरों से बेजार पड़े हैं, जहां अतिक्रमणकारियों ने अपने वर्चस्व की सीमाएं खींचकर अपना अधिकार जता दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि खेल मैदान, बंजर भूमि या चारागाह रूप में दर्ज है। लेकिन धीरे-धीरे अब वह निजी जमीन में तब्दील होती जा रही है। कोतमा तहसील अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 बिजुरी में स्थित शासकीय भूमि पर भी अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। जो दिनोंदिन शासकीय भूमि का रकबा सिकुड़ते जा रहा है। यहां लगभग 43 एकड़ शासकीय भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर दर्जनों अवैध मकानों का निर्माण करते हुए लगभग 20 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। जिसे लेकर राजस्व विभाग का उदासीन रवैया आज भी बरकरार है। जिला और तहसील मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण स्थानीय खेल प्रतिभाओं को विकसित करने पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर नंदकुमारम के द्वारा मौहरी में स्थित इस शासकीय भूमि को संरक्षित कर खेल मैदान के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराते हुए यहां खेल मैदान का निर्माण कराए जाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अतिक्रमण की वजह से यह योजना भी अब तक पूरी नहीं हो पाई। बढ़ता अतिक्रमण, पांच साल से नहीं हुई कार्रवाई कलेक्टर नंद कुमारम् के स्थानांतरण को पांच साल से अधिक समय बीत गए, लेकिन इस जमीन को खेल मैदान के रूप में विकसित करने पहल नहीं की गई। वर्तमान में इस भूमि पर मंगल भवन का निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही पूर्व में कई स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा कच्चे मकानों का निर्माण कराते हुए पास स्थित भूमि को बाड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पीएम आवास के लिए प्रस्तावित खेल मैदान तैयार नहीं होने के बाद अब इसी भूमि को नगर पालिका के द्वारा भूमिहीन आवास योजना लाभांवित हितग्राहियों के लिए आवंटित कराए जाने की योजना बनाई है। जिसके लिए अब तक प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। वर्तमान में बिजुरी नगर में कोई भी सार्वजनिक खेल मैदान नहीं है जो स्थित है वह भी कॉलरी के अधिकार क्षेत्र में है। हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

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