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आज से सरकारी कार्यालयों में 25% कर्मचारी रहेंगे, रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक

भोपाल, 12 अप्रैल (हि.स.) । मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 5 हजार 939 नये मामले सामने आने के बाद सरकार ने भी धीरे-धीरे सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि सूबे में संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख 38 हजार,145 तक पहुंच गई हैं। इसी को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में अब कर्मचारियों की 25 प्रतिशत उपस्थिति रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह फैसला रविवार देर शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में चर्चा के बाद लिया, हालांकि अभी राजधानी भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया। कलेक्टर का कहना है कि यहां पर बैड की पर्याप्त व्यवस्था है जरूरत पड़ने पर आगे फैसला लिया जाएगा। आगामी 3 दिन में लगेगी 15 लाख को वैक्सीन मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। आगामी 3 दिन में 15 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश में अब तक 54 लाख 89 हजार 191 लोगों को वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया प्रदेश में कुल 5939 पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 2609 हैं, जबकि रिकवर हुए केस 3,306 हैं। कुल 24 मृत्यु रिकॉर्ड हुई है। मध्यप्रदेश आज देश के राज्यों में नौवें क्रम पर है। गत सप्ताह के पहले मध्यप्रदेश में प्रकरण अधिक थे और मध्यप्रदेश पाँचवें और छठे नंबर पर था। अब इस स्थिति में सुधार होने लगा है। प्रदेश में पर्याप्त है रेमडेसिविर इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हे। 4000 इंजेक्शन आ चुके हैं तथा सोमवार को 10 हजार इंजेक्शन और आ जाएंगे। सरकार ने इसके निर्यात भी पर रोक लगा दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल सरकारी अस्पताल एवं संस्थानों में ही देने के निर्देश दिए गए है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मराजों को सुलभता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सके। सरकारी कार्यालयों में 25 प्रतिशत उपस्थिति सरकार ने मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके चलते राज्य शासन ने सरकारी कार्यालयों में अपने कर्मचारियों की उपस्थिति की संख्या कम कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में रविवार शाम को आदेश भी जारी कर दिए हैं । अब सरकार कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत होगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजू

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