झामुमो ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, फैसले पर पुनर्विचार करने का किया आग्रह

रांची, 19 अक्टूबर (हि. स.)। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भवन निर्माण विभाग के निविदा के संदर्भ में पूर्व में लिए गए सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार पांडेय ने सोमवार को बताया कि पत्र में कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया कि 5 से 50 लाख तक की निविदा ऑनलाइन की जाएगी जो कि लोक निर्माण संहिता के अनुरूप नहीं है। इस निर्णय से स्थानीय संवेदक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदको को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निविदा में न्यूनतम दर 10 प्रतिशत की सीमा को समाप्त कर दिया गया एवं इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। जिससे कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथा स्थानीय निवासियों को 25 करोड़ तक के कार्य में प्राथमिकता देने की सरकार की मंशा की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन फैसलों से झारखंड के स्थानीय संवेदकों की बहुत बड़ी संख्या प्रभावित हो रही है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं स्थानीय संवेदकों के भावनाओं के अनुरूप दोनों फैसलों पर पुनर्विचार करते हुए पूर्ववत व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। पांडेय ने यह भी बताया कि इसे लेकर 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान संवेदकों को हो रही परेशानी से अवगत कराया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण/विनय-hindusthansamachar.in