कोरोनाकाल में पार्टी कार्यकर्ता तथा सरकार के किये गये कार्यों की देशभर में सराहना की गयी : कांग्रेस

रांची, 27 दिसम्बर (हि. स.)। झारखंड कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर संगठन की ओर से गये कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमणकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं तथा सरकार द्वारा किये गये कार्यों की देशभर में सराहना की गयी। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने रविवार को बताया कि 29 दिसंबर को राज्य में गठबंधन सरकार गठन के बाद जहां मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल और बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति देने का काम शुरू हुआ। वहीं पार्टी की ओर से सभी प्रमंडलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गयी। रामेश्वर उरांव खुद तीन प्रमंडलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। वहीं संताल परगना प्रमंडल में मंत्री आलगमीर आलम और बादल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। वहीं कोल्हान में मंत्री आलमगीर आलम व बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गयी। लेकिन इस बीच मार्च महीने में ही कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सारे काम में अवरोध उत्पन्न हो गया, सदस्यता अभियान भी स्थगित कर दिया गया। रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पार्टी की ओर से राहत निगरानी समिति का गठन किया गया। इस दौरान जनता से जुड़े खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के माध्यम से कई ऐसे काम किये गये, जिसकी देशभर में सराहना की गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश राहत निगरानी समिति की मॉनिटरिंग खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही थी जिसे राज्य में डा उराँव संचालित कर रहे थे और समय-समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आब दिवंगत हो गये अहमद पटेल, महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी आरपीएन सिंह लगातार प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, मंत्री और अन्य नेताओं से संपर्क में रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी तथा एआईसीसी की अन्य पदाधिकारियों के निर्देश पर राज्य में रहने वाले जरुरतमंद परिवारों को राहत पहुंचायी गयी। जबकि देशभर के विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंडवासियों को भी पार्टी नेताओं के माध्यम से वहां उन्हें सहायता उपलब्ध करायी गयी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कोविड-19 राहत निगरानी समिति के माध्यम से 10 लाख 52 हजार 634 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राहत पहुंचायी गयी। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने रविवार को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों, छात्र-छात्राओं, पैदल चल रहे श्रमिकों को राहत पहुंचाने और वाहन उपलब्ध कराने के लिए कई अलग-अलग समितियों का भी गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के मार्गनिर्देशन में लॉकडाउन में पैदल घर लौट रहे लोगों के लिए जगह-जगह कैंप लगाकर खाने-पीने का इंतजाम किया गया, उन्हें वाहन उपलब्ध कराये गये। इस दौरान संगठन के विस्तार और जनहित में किये गये कार्यां की वजह से ही कोरोना काल के बीच संपन्न हुए बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव में यूपीए उम्मीदवारों की जीत हुई। रामेश्वर उरांव के मार्गनिर्देशन में हर जरुरतमंद और गरीबों तक निःशुल्क अनाज की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। वहीं सरकार की ओर से बाहर में प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता राशि भी भेजी गयी। इस दौरान पहली बार झारखंड से बाहर गये प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े इकट्ठे एकत्रित किये गये और उन्हें स्पेशल ट्रेन, हवाई जहाज और यात्री बसों के माध्यम से घर वापस पहुंचाया गया। साथ ही घर वापस पहुंचाने के साथ ही उनके लिए गांव-पंचायत में रोजगार की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में मनरेगा और ग्रामीण विकास की योजनाओं के माध्यम से कोरोना काल में भी प्रतिदिन 10 लाख से अधिक मानव श्रम के सृजन की कार्ययोजना बनायी गयी है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके रहने, खाने-पीने का उचित इंतजाम जगह-जगह कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से ही कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और अब राज्य में 97 फीसदी से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में संक्रमण काल में किसानों की मदद के लिए जो काम किये गये, उससे कृषि उपज में भी बढ़ोत्तरी हुई। प्रवक्ताओं ने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को अमलीजामा पहनाने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब राज्यमंत्रिमंडल ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। एक रुपये की टोकन मनी पर किसानों को 50 हजार रुपये के कर्जमाफी का लाभ मिलेगा और इसकी शुरुआत आगामी 29 दिसंबर को औपचारिक रूप से हो जाएगी। गठबंधन सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उदघाटन होगा, जबकि 1091.92करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास होगा और 15 नयी योजनाएं लांच की जाएगी। साथ ही 5.33लाख लाभुकों के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला और प्रखंड स्तर पर भी कोविड-19 राहत निगरानी समिति का गठन किया गया। इसके अलावा प्रवासी मजदूर सहायता समिति, प्रवासी राजमार्ग केयर कमेटी, प्रवासी विद्यार्थी केयर कमेटी, असंगठित मजदूर समिति, आउट साइडर केयर कमेटी समन्वय समिति,औद्योगिक श्रमिक कामगार केयर कमेटी और श्रमिक रोजगार समन्वय समिति का गठन कर समाज के हर वर्ग के लोगों की सहायता की गई तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कार्यालय में पूरे कोरोना काल के दौरान ताला लटका रहा। संगठनात्मक मजबूती के कारण बेरमो और दुमका उपचुनाव में पार्टी और गठबंधन उम्मीदवार की जीत हुई। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी, पेट्रोल-डीजल की दामों में बढ़ोत्तरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाये गये। हाथरस की घटना को लेकर आंदोलन हुआ, किसानों के हित को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। महिला उत्पीड़न को लेकर आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ,विश्व आदिवासी दिवस पर आरपीएन सिंह के निर्देशानुसार कार्यक्रम हुए। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण-hindusthansamachar.in