अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार : अमर बाउरी

रांची, 24 दिसम्बर (हि. स.)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर को देश के सभी अनुसूचित जाति परिवार की ओर से धन्यवाद है, जिन्होंने एससी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 5900 करोड़ रुपये की मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ दिया है। इस योजना के माध्यम से देश के चार करोड़ से अधिक और झारखंड के 40 लाख एससी परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। उक्त बातें भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमर कुमार बाउरी ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। एससी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर साल पांच गुना ज्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर संचालित योजना पर अगले पांच सालों में 59 हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35 हजार करोड़ से ज्यादा की होगी। इस पूरी योजना के जरिए अगले चार सालो में चार करोड़ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को लाभ दिया जाएगा। इनमें करीब 1.36 करोड़ छात्र सबसे गरीब तबके से होंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित छात्रों को इस छात्रवृत्ति स्कीम के तहत दसवीं के बाद की पढ़ाई के लिए यानी 11वीं से उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फीस, रखने व खाने को भत्ता व शोध आदि के लिए टाइपराइटिंग भत्ता आदि दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस योजना में राज्य के कितने छात्रों को स्वीकृति प्रदान करती है। इस योजना में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को सीधे उनके खाते में मिलेगी, जो गरीब छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी। इस योजना से वैसे गरीब छात्र जो दसवीं के बाद ड्रॉपआउट हो जाते थे उसमें भी कमी आएगी उन्होंने राज्य सरकार को 10 अनुसूचित जनजाति छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए योजना तैयार करने पर चंदनकियारी विधायक, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। वहीं उन्होंने मांग किया कि राज्य सरकार 10 अनुसूचित जाति छात्रों को भी विदेश में पढ़ने के लिए इस तरह की योजना राज्य में शुरू करें। ताकि अनुसूचित जाति छात्रों को भी इससे लाभ मिल सके। कृषि ऋण माफ करने के मामले पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों को 200000 रुपये तक के ऋण माफी की घोषणा अपने चुनावी दौरे के दौरान कही थी। लेकिन राज्य सरकार ने मात्र 50000 रुपये तक का ही ऋण माफ किया है। उसमें भी कई ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिसका लाभ सभी किसानों को नहीं मिल सकेगा। वहीं भाजपा की पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 32000 रुपये तक का अनुदान राशि देने का काम कर रही थी। इससे किसानों को किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेना पड़ता। लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना को भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि धान क्रय के मामले में भी राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसानों को मात्र 700 से 800 रुपये तक में अपना धान बेचना पड़ रहा है। जब कि राज्य सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान क्रय की घोषणा की थी। वर्तमान ने राज्य सरकार के उदशीन रवैये के कारण बिचौलियों को फायदा हो रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण-hindusthansamachar.in