देश में मोदी सरकार आने के बाद ही हुए क्वालिटी सर्टिफिकेशन के गंभीर प्रयास : महेश पोद्दार

रांची, 01 मार्च (हि. स.)। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि भारत में वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता की चिंता नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद ही शुरू हुई। संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में भारतीय मानक ब्यूंरो अर्थात बीआईएस अस्तित्व में आया, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 12 अक्टूबर 2017 को भारतीय मानक ब्यूकरो अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है। दूसरे शब्दों में एक संस्थान स्थापित कर दिए जाने के बावजूद तीस वर्षों तक उसके लिए समीचीन और प्रासंगिक प्रावधान तय करने की चिंता किसी सरकार ने नहीं की। भारतीय मानक ब्यूरो के शासी निकाय की तीसरी बैठक को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पोद्दार ने ये बातें कहीं। पोद्दार बीआईएस के ब्यूरो मेम्बर भी हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए पोद्दार ने इस बात पर हर्ष जताया कि उनके आग्रह पर भारत सरकार ने रांची में बीआईएस का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया और झारखण्ड की पिछली सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। शीघ्र ही रांची में बीआईएस का कार्यालय काम करने लगेगा। पोद्दार ने झारखण्ड में स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के आर एंड डी (रांची), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फाउंड्री एंड फोर्ज़ टेक्नोलॉजी (रांची) और नेशनल मेटलर्जिकल लैब (जमशेदपुर) में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए रांची में स्टील की सभी प्रकार की टेस्टिंग के लिए बीआईएस का एक सुसज्जित लैब स्थापित करने का आग्रह भी किया है। पोद्दार ने कहा कि भारत में लाइसेंस या सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन देनेवाले विदेशी निवेशकों के आवेदनों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि इससे विश्व के उद्योग-व्यापार जगत में भारत की छवि खराब होती है। शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि महिला उद्यमियों, एमएसएमई और स्टार्ट अप्स को अत्यंत मामूली शुल्क पर लाइसेंस जारी करने या सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जायेगी। हर राज्य में फ़ूड मिनिस्ट्री और कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ मिलकरजनता को क्वालिटी के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। हिन्दुस्थान समाचार/कृष्ण