सरकार बताएं अदालतों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए: हाई कोर्ट

रांची, 05 फरवरी (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सरकार बताए कि अदालतों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भविष्य की योजना की भी जानकारी देने को कहा गया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले की पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, भवन निर्माण, गृह सचिव और आईटी सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था। अदालत को बताया गया कि मुख्य सचिव और गृह सचिव मंत्री के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। जबकि आईटी सचिव की ओर से बताया गया कि अदालतों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से डीपीआर तैयार किया गया है। अब तक एक हजार सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और सीसीटीवी लगाने काम जारी है। जिलों के प्रधान और जिला जजों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। भवन निर्माण सचिव ने बताया कि राज्य के सभी अदालतों की चहारदीवारी की गई है। कुछ जिलों के अदालतों की चहारदीवारी को ऊंचा करने का काम जारी है। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास-hindusthansamachar.in