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झारखंड

उपायुक्त ने की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

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मेदिनीनगर, 26 फरवरी (हि.स.)। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हुई। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक के दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि वार्षिक साख योजना 2020-21 के कुल लक्ष्य 78 हजार 286 लाभुकों के अनुरूप दिसम्बर 2020 तक सभी बैंकों ने मिलकर 66 हजार 677 लाभुकों को ऋण वितरण किया है। उन्होंने बताया कि मुद्रा ऋण में सभी बैंकों ने दिसम्बर 2020 तक 2155 मुद्रा ऋण का वितरण किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2020 तक 44 हजार 998 लाभुकों को सुरक्षा बीमा योजना, 20 हजार 959 लाभुकों को जीवन ज्योति बीमा योजना और 23 हजार 589 लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। केसीसी की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि पीएम किसान योजना के लाभुकों के केसीसी से संबंधित 19 हजार 124 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैंकों ने सिर्फ 2489 केसीसी स्वीकृत किए हैं। मछली पालन के केसीसी से संबंधित 7536 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिर्फ 119 केसीसी स्वीकृत हुए हैं। पशुपालन से जुड़े लाभुकों के केसीसी से संबंधित 3165 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 226 केसीसी स्वीकृत हुए हैं। बैठक में मौजूद उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने उपायुक्त को बताया कि 24 नवम्बर, 2020 से 02 दिसम्बर, 2020 तक सभी प्रखंड मुख्यालय में केसीसी ऋण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 06 हजार 453 ऋण आवेदन सृजित किया गया। इसके बावजूद भी केसीसी स्वीकृत करने की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/चंद्र