झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना से जुड़े मामले की हुई सुनवाई

26/03/2021 रांची, 26 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को अवमानना से जुड़े मामले में स्कूली शिक्षा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। वहीं राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि विभाग द्वारा अदालत के आदेश का अनुपालन कर लिया गया है और इससे संबंधित एफिडेविट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सचिव स्तर के अधिकारियों को कोर्ट बुलाना अदालत को भी अच्छा नहीं लगता। अदालत को पता है कि सचिव स्तर के पदाधिकारियों की व्यवस्था होती है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूली शिक्षा सचिव से पूछा था कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि इस मामले को स्कूली शिक्षा विभाग जानबूझकर लटका रहा है। जिसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए विभाग की ओर से दाखिल शपथ पत्र को भी खारिज कर दिया और स्कूली शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना चलाने का आदेश दिया था। मामला धनबाद के प्राथमिक शिक्षक रवि उरांव को विभाग ने यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी है। अपनी बर्खास्तगी को रवि उरांव ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अदालत से गुहार लगाई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया था जिसके बाद सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ सरकार खंडपीठ में चली गई। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास