खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख लोग आच्छादित होंगे
खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख लोग आच्छादित होंगे
झारखंड

खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख लोग आच्छादित होंगे

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देवघर 17 सितंबर(हि.स.) देवघर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशालदीप खलखो ने कहा कि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायेगा। नई झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे, जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित होंगे। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। सुविधा व त्रूटिरहित आवेदन के लिए प्रयास करें कि ऑनलाइन माध्यम से हीं आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। झारखंड में 28 लाख लोग जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावे संबंधित योजना अन्तर्गत ऑनलाइन मोड के तहत विभागीय पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अब तक, 28 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं। उन सभी लोगों को जो पात्र हैं, झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख परिवारों को चावल उपलब्ध कराने का फैसला किया है जो 2013 के झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं। इसके अलावे इस योजना के लिए सभी प्रखंडों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त नोडल पदाधिकारी होंगे। इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगा। झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 15 लाख लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे एवं प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किग्रा की लागत पर खाद्यान्न मिलेगा। बताया गया है कि राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/चन्द्र विजय/विनय-hindusthansamachar.in