उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिया निर्देश
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिया निर्देश
झारखंड

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिया निर्देश

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रांची, 16 सितम्बर (हि.स.)। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को राजस्व की समीक्षा को लेकर बैठक की। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचल अधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों का स-समय निपटारा करने का निदेश दिया। रांची जिला में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का अब और तेजी से निपटारा हो सकेगा। मामलों के जल्द निपटारे के लिए ज़िले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजित करने को लेकर सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। प्रत्येक शनिवार आयोजित किया जाएगा भूमि विवाद समाधान दिवस उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन करेंगे। जिसमें अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन भी उपस्थित रहेंगे ताकि भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने वैसे मामले जिनका निष्पादन तुरंत संभव नहीं है। उन मामलों में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। भूमि विवाद समाधान दिवस में आए मामलों से संबंधित प्रतिवेदन को हर सोमवार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त की ओर से सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया है। भूमि विवाद मुख्यतः भूमि की मापी, भूमि का बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, दखल कब्जा इत्यादि कारणों से जुड़े होते हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि स-समय भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा होने से भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी और इससे विधि व्यवस्था सामान्य बने रहने में भी मदद मिलेगी । समयानुसार प्रमाण पत्रों को निर्गत करने का निदेश उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अंचल से निर्गत होने वाले सभी प्रमाण पत्रों , जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि का स-समय निष्पादन करें। आय प्रमाण पत्र 15 दिनों में निर्गत किया जाना है। चान्हो के आंचल अधिकारी को आय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों के लिए फटकार लगाई गई। सभी 96 आय प्रमाण पत्र को शनिवार तक निर्गत करने का निदेश दिया गया। *30 दिन और ऑब्जेक्शन वाले मामलों का 90 दिनों में करें निपटारा* उपायुक्त ने कहा कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के 30 दिनों से ज्यादा दिन तक मामले पेन्डिंग नहीं होना चाहिए। अभी 586 मामले लंबित हैं। 90 दिनों से ज्यादा दिन तक कोई भी मामला पेन्डिंग नहीं रहना चाहिए। लंबित मामलों के धीमी निष्पादन के लिए रातू अंचल के अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई गई। भूमि सीमांकन का काम 30 दिनों के अंदर करने का निदेश दिया गया। संदिग्ध अवैध जमाबंदी के मामलों का नियमानुसार स-समय निष्पादन करने का निदेश उपायुक्त रंजन ने सभी सीओ को संदिग्ध अवैध जमाबंदी के मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। ऐसे सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादित करने को कहा है। विभिन्न विभागों के भवन निर्माण की समीक्षा उपायुक्त ने सभी अंचलों में भूमि चयन तथा भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया कि मॉडल स्कूल लापुंग के पहुंच पथ के लिए ग्रामीणों से नो ऑब्जेक्शन ले लिया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 6 एकड़ भूमि का चयन करने के लिए अनगड़ा और सिल्ली अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बुढ़मू के लिए भूमि चयन कर लिया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, रांची के लिए भूमि चयन करने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय के लिए 1.29 एकड़ जमीन का चयन करने का निदेश दिया गया। नगड़ी अंचल में पावर सब-स्टेशन के लिए भूमि चयन की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भवन निर्माण के लिए भूमि चयन के प्रगति की समीक्षा की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हटिया, स्वास्थ्य उप केन्द्र,चंदवे, स्वास्थ्य उप केन्द्र अम्बाझरिया, ,स्वास्थ्य,उपकेन्द्र,जोन्हा,पहाडतंडालिया, बेड़ो के लिए भूमि चयन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट ली गई। खेलगांव थाना भवन निर्माण के लिए भूमि के लिए सीओ को विभागीय अधिकारी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन करने का निदेश दिया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उपसमाहर्ता भूमि सुधार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल के अंचलाधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/विनय-hindusthansamachar.in