सरपंचों ने ई-टैडरिंग और बैक टू विलेज प्रोग्राम का किया विरोध

जम्मू, 19 सितंबर (हि.स.)। ब्लॉक भलवाल के चेयरमैन कुलदीप राजन और सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक भलवाल के अध्यक्ष धर्मिंदर सिंह ने पंचायत के कामों में ई-टेंडरिंग प्रणाली और बैक टू विलेज प्रोग्राम का शनिवार को विरोध किया। उन्होंने इस सिलसिले में मिश्रीवाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से ग्रामीणों के खिलाफ है और गांवों के विकास के खिलाफ है। धर्मिंदर सिंह मन्हास अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक भलवाल ने पंचायती राज में ई-टेंडरिंग प्रणाली का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग के कारण सरपंच और पंच जो गांवों के चुने हुए व्यक्ति हैं, वे गांवों के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं होगें। धर्मिंदर सिंह ने कहा कि पंचायती राज के मानदंडों के अनुसार 21 विभाग सरपंचों से सीधे जुड़े हुए हैं, सरपंच गाँव स्तर पर इन विभागों के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब भी हमने पीडीडी विभाग के मुख्य अभियंता से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली के डिब्बे नहीं हैं और हमारे पास बिजली के तार आदि नहीं हैं। जब हम पीएचई विभाग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पाइप और अन्य चीजें नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण विकास कार्य एकमात्र ऐसा काम है जो सीधे पंचायतों से जुड़ा है लेकिन अब केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग की गई है जो कि पंचायतों के विकास कार्यों से सरपंचों और पंचों को काटना है तो ऐसे में केंद्रीय सरकार क्यों सरपंचों और पंचों के लिए चुनाव कराती है। वहीं कुलदीप कुमार, अध्यक्ष ब्लॉक विकास परिषद, ब्लॉक भलवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पंचायतों और गांवों के विकास कार्य सरपंचों और पंचों द्वारा और हर गांवों में स्थानीय लोगों के सहयोग से किए गए थे, लेकिन अब पंचायत के कामों में ई-टेंडरिंग प्रणाली के कारण, ग्राम सभाओं में पंचायतों और स्थानीय लोगों द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को निष्पादित नहीं किया गया। कुलदीप कुमार ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी और ग्रामीणों की भावनाओं के साथ धोखाधड़ी है। जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक पंचायतों पर्याप्त धन दिया जायेगा लेकिन यह सभी शब्दों में है, केंद्रीय सरकार द्वारा बैक टू विलेज प्रोग्राम द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया गया है और यह निर्दाेष ग्रामीणों की भावनाओं के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि ग्रामीण विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग को रद्द करे अन्यथा हम ब्लॉक भलवाल की प्रत्येक पंचायत में बैक टू विलेज कार्यक्रम का खुलकर विरोध करेगें और केंद्रीय सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन भी करेंगें। इस दौरान उपस्थित अन्य लोगों में कुलदीप कुमार, अध्यक्ष ब्लॉक भलवाल, पवन सलाथिया, प्रताप सिंह, रजनी देवी, नसीब सिंह, मो. अमीन, कुलजीत सिंह, जस्सा सिंह, नरेश सिंह, जोगिंदर सिंह, हरि शरण, पल्लवी वर्मा, शल्लू शर्मा, विक्रम शर्मा और कई अन्य शामिल थे। हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान-hindusthansamachar.in