जम्मू और कश्मीर को बदलने के लिए 73वां, 74वां संवैधानिक संशोधन जरूरी: रमन सूरी

जम्मू, 15 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों जैसे नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने स्थानीय निकायों की कीमत पर सत्ता हासिल की और कभी भी सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं किया। यही कारण था कि इन दलों ने जम्मू-कश्मीर में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम को कभी लागू नहीं किया और निर्वाचित संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में हाशिए पर रखा। यह बात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जम्मू-कश्मीर के कार्यकारी सदस्य रमन सूरी ने गुरूवार को कही। उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभागों को जम्मू के साथ ही श्रीनगर नगर निगम के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य स्थानीय निकायों को भी अधिकार हस्तांतरित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है ताकि इनको जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया जा सके जिससे लोग अपने भाग्य के बारे में फैसला कर सकें और विकासात्मक गतिविधियों में भागीदार बन सकें। रमन सूरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को उसका उचित हिस्सा दिया गया है और इस महान निर्णय के कारण कि 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधनों को अब यहां लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के कई अन्य कानून और भारत के संविधान के प्रावधान, जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा के कारण अवरुद्ध थे, अब यहां लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को बदलने और लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाने जा रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन में कल्याण हो। उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेकां पर आरोप लगाया कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनकी गरिमा के साथ रहने और निर्णय लेने वाले बनने से वंचित करते हैं, या तो स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करते हैं या उन्हें वास्तविक अर्थों में सशक्त नहीं बनाते हैं। बिना किसी शक्तियां के डमी संस्थान बनाए गए और जब उन्होंने अपनी शर्तें पूरी कीं, तो इन दलों ने उनके लिए चुनाव नहीं किए। यह सब कांग्रेस, नेकां और पीडीपी द्वारा जानबूझकर किया गया था, केवल शक्तियों का आनंद लेने और स्थानीय निकायों को उनकी दया पर रखने के लिए। सूरी ने कहा कि अगर ये पार्टियां लोगों को उनका वाजिब हिस्सा देने में ईमानदार होतीं, तो वे पंचायतों के अलावा नगर निगमों, टाउन एरिया समितियों और नगर समितियों को सशक्त बनातीं। चूंकि वे सत्ता में रहना चाहते थे और अपनी मर्जी से जनता का पैसा खर्च करते थे, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सभी संस्थान आवास और शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब जब केंद्र में भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है और सभी केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित कर दिया है, तो 73 वें और 74 वें संविधान के क्रियान्वयन का मसौदा तैयार कर दिया गया है, जिसके बाद निर्वाचित संस्थान पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से लोगों के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देंगे। रमन सूरी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार विकास के मामले में जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के बराबर लाने जा रही है, जिसके बाद रोजगार पैदा होगा और विकास केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान-hindusthansamachar.in